उत्पादकांकडून ६० लाखांचा दंड वसूल

अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत फॉर्म डी१ मध्ये ३१ मे २०१३ पर्यंत माहितीयुक्त वार्षिक परतावा न भरलेल्या नागपूर विभागातील परवानाधारक उत्पादकांकडून अन्न प्रशासन विभागाने ६० लाख रुपयांचा दंड

अन्न प्रशासन विभागाची मोहीम : नागपूर विभागात ९७२ परवानाधारक
मोरेश्वर मानापुरे - नागपूर
अन्न सुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत फॉर्म डी१ मध्ये ३१ मे २०१३ पर्यंत माहितीयुक्त वार्षिक परतावा न भरलेल्या नागपूर विभागातील परवानाधारक उत्पादकांकडून अन्न प्रशासन विभागाने ६० लाख रुपयांचा दंड वसूल केला असून फॉर्म डी२ मध्ये ५० हजारांचा दंड आकारल्याची माहिती आहे.
नागपूर विभागातील नागपूर, भंडारा-गोंदिया, चंद्रपूर, वर्धा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये ९७२ उत्पादक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी नागपूर जिल्ह्यात ६०६ असून ३६७ उत्पादकांनी २०१२-१३ करिता वार्षिक विवरण भरले. शिवाय विवरण न भरलेल्या २७१ उत्पादकांकडून ३९ लाख २६ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला.
भंडारा जिल्ह्यात ७९ उत्पादकांपैकी २०१२-१३ करिता १७ जणांनी वार्षिक विवरण भरले तर ४ जणांकडून ६४ हजारांचा दंड वसूल केला. चंद्रपूर जिल्ह्यात १४१ पैकी ८९ उत्पादकांनी विवरण भरले तर ८९ उत्पादकांवर १३ लाख ८५ हजार रुपयांचा दंड आकारला. वर्धा जिल्ह्यात ७५ पैकी ४७ जणांनी विवरण भरले तर विवरण न भरलेल्या २५ जणांकडून ५३ हजारांचा दंड वसूल केला. गडचिरोली जिल्ह्यात ७१ उत्पादक आहेत. त्यापैकी ४८ जणांनी २०१२-१३ करिता वार्षिक विवरण भरले. विवरण न भरलेल्या ४७ उत्पादकांकडून ५ लाख ५१ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
विभागाच्या कडक कारवाईमुळे उत्पादकांचे धाबे दणाणले आहे. त्यामुळेच २०१३-१४ या आर्थिक वर्षाकरिता विवरण भरणारे परवानाधारक उत्पादक वाढले आहेत. ३१ मे २०१४ पर्यंतच्या नागपूर जिल्ह्यात २६१ उत्पादकांनी वार्षिक विवरण भरले. भंडारा जिल्ह्यातून ३, चंद्रपूर १०६, वर्धा ३२ आणि गडचिरोली जिल्ह्यातून ५१ उत्पादकांनी विवरण भरले आहे.
डी२ मध्ये ५० हजाराचा दंड
अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यांर्गत दुग्ध उत्पादक परवानाधारकांना डी२ मध्ये वार्षिक विवरण भरावे लागते. नागपूर विभागात १७२ उत्पादक आहेत. ४४ उत्पादकांवर ५० हजारांचा दंड विभागाने आकारला. ९८ उत्पादकांनी वार्षिक विवरण भरले नाही. नागपूर जिल्ह्यात १३२ उत्पादक आहेत. त्यापैकी ४५ जणांनी विवरण भरले. भंडार जिल्ह्यात २५, चंद्रपूर ५, वर्धा ९ आणि गडचिरोली जिल्ह्यात दुग्धजन्स पदार्थाचे केवळ १ उत्पादक आहे.
नवीन कायद्यांतर्गत उत्पादकांना फॉर्म डी१ आणि डी२ मध्ये वार्षिक विवरण भरणे आवश्यक आहे. या कायद्याची उत्पादकांना माहिती आहे. कायद्याची माहिती नसल्याचे कारण पुढे करून २०१२-१३ करिता विवरण न भरलेले अनेक उत्पादक आहेत. दंडाची आकारणी बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे म्हणणे चुकीचे आहे. सर्वांनी कायद्याचे पालन करावे, असे मत अन्न प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त सुरेश देशमुख यांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले.