जळगाव विभागात वस्तू व सेवा करासाठी ६० टक्के नोंदणी पूर्ण

एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीसाठी खान्देशातील ६० टक्के करदात्यांनी नोंदणी केली

ऑनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. 30 - एक एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीसाठी खान्देशातील ६० टक्के करदात्यांनी नोंदणी केली असून उर्वरित ४० टक्के नोंदणीही लवकरच होईल. या नव्या कर प्रणालीमुळे सुटसुटीत, पारदर्शकपणा येण्यासह एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) दोन टक्के वाढ होईल, असा विश्वास जळगाव विभागाचे विक्रीकर सह आयुक्त डॉ. बी.एन. पाटील यांनी व्यक्त केला.
‘लोकमत’ शहर कार्यालयास शुक्रवारी त्यांनी सदिच्छा भेट दिली. त्यावेळी त्यांनी विक्रीकरसह जीएसटी, संगणकीकरण यासह विविध विषयांवर मनमोकळेपणाने संवाद साधला. संवाद साधताना ते बोलत होते. या वेळी सहायक विक्रीकर आयुक्त एस.बी. गोहील, एस. वाय. कुमावत, विक्रीकर अधिकारी आर.बी. पाटील उपस्थित होते. त्यांचे स्वागत ‘लोकमत’चे संपादकीय प्रमुख मिलिंद कुळकर्णी व लेखा व्यवस्थापक सुधीर बाजल यांनी स्वागत केले.

वस्तू व सेवा कराचा मोठा फायदा होऊ
वस्तू व सेवा कर ही करप्रणाली मोठी फायदेशीर असून यामुळे राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) दोन टक्क्याने वाढ होऊ शकते. यासोबतच यामुळे कर चुकविण्यास पूर्ण आळा बसणार असून देशातील एकही व्यापारी खाते लपवू शकणार नाही. त्यामुळे कर पद्धतीत पारदर्शकतादेखील येईल.या सोबतच आतापर्यंत केवळ वस्तूंवर कर आकारला जात होता. यामध्ये वस्तूंसह सेवेवर कर आकारला जाणार असून यामुळे कराचे दर कमी होणार आहे आणि करदाते वाढणार आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

नव्या कर प्रणाली साठी विक्रीकर विभागही सज्ज
वेगवेगळ््या राज्यात असलेले वेगवेगळे कर ‘जीएसटी’मुळे राहणार नसून देशभर एकच कर प्रणाली राहणार असल्याने या करप्रणालीस व्यापाऱ्यांचाही चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत ६० टक्के करदात्यांनी नोंदणी केली असून याच्या जनजागृतीसाठी व्यापारी संघटनांशी चर्चा करण्यात आली आहे. यामध्ये सेवा कर, केंद्रीय अबकारी कर, विक्रीकर याबाबत प्रशिक्षणदेखील देण्यात आले आहे. या नव्या करप्रणालीसाठी विक्रीकर विभागही पूर्णपणे सज्ज आहे, असे पाटील म्हणाले.

वस्तू व सेवा कराचे स्वरूप
वस्तू व सेवा कर तीन प्रकारात राहणार आहे. राज्याचा वस्तू व सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय वस्तू व सेवा कर (सीजीएसटी) आणि आंतरराज्य वस्तू व सेवा कर (आयजीएसटी) असे तीन प्रकार राहणार आहे. यासाठी एक घटनात्मक समिती असून यामध्ये सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांसह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा या समितीत समावेश आहे, असे पाटील यांनी नमूद केले.