राज्यात ६२ आयएएसची कमतरता

राज्यात पहिल्यांदाच राज्य सेवेतील तब्बल ५७ अधिकाऱ्यांना आयएएस होण्याची संधी मिळाल्याने आयएएसमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का एकदम वाढला आहे. परिणामी, येत्या काही वर्षांत

- अतुल कुलकर्णी, मुंबई

राज्यात पहिल्यांदाच राज्य सेवेतील तब्बल ५७ अधिकाऱ्यांना आयएएस होण्याची संधी मिळाल्याने आयएएसमध्ये महाराष्ट्राचा टक्का एकदम वाढला आहे. परिणामी, येत्या काही वर्षांत राज्यातल्या अनेक महत्त्वाच्या सचिव दर्जाच्या पदांवर राज्य सेवेतील अधिकारी काम करताना दिसून येतील. असे असले तरी अजूनही राज्यात ६२ आयएएस अधिकाऱ्यांची कमतरता आहेच.
२०१३ मध्ये राज्य प्रशासकीय सेवेतून पदोन्नती होणाऱ्या एका अधिकाऱ्याच्या फाइलमध्ये गडबड झाली आणि तेव्हापासून पुढे तीन वर्षे राज्यसेवेतून आयएएस होणाऱ्यांचे प्रमाण एकदमच कमी झाले. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात याला थोडी चालना मिळाली, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कामात लक्ष घातले आणि २०१३ ते २०१६ या चार वर्षांतले राज्य प्रशासकीय सेवेतून आयएएस करण्यासाठीच्या सगळ्या फायलींना वेगवान गती मिळाली. परिणामी चार वर्षांत मिळून ५७ अधिकारी आयएएस झाले. हे सगळे या वर्षात घडल्याने मोठ्या प्रमाणावर राज्याच्या प्रशासकीय क्षेत्राला गती मिळाली आहे.
जिल्हा परिषदा मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखले जाते. तेथे काम केल्यास सगळ्या राज्याचा आवाका अधिकाऱ्यांना येऊ शकतो. यामुळे नव्याने आयएएस झालेल्यांची पहिली पोस्टिंग शक्यतो जिल्हा परिषदेत दिली जावी असे संकेत आहेत. मात्र काही अधिकाऱ्यांनी आपापले ‘वजन’ वापरून जिल्हा परिषदांच्या ऐवजी पुण्या-मुंबईत पोस्टिंग मिळवून घेतल्या आहेत.

चांगल्या कामाचे माध्यमांमधून कौतुक
- आयएएस म्हणून मिळणाऱ्या पहिल्याच पोस्टिंगमध्ये उत्तम काम करता यावे आणि तेथील कामाचा प्रभाव पडावा, यासाठी अनेक जण मन लावून काम करतात अशी अनेक उदाहरणे आहेत. या ५७ अधिकाऱ्यांमधील अनेक जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात सुरू केलेल्या चांगल्या कामाचे कौतुक माध्यमांमधून होऊ लागले आहे. नव्या दमाचे हे अधिकारी दमदार काम करू लागले तर राज्याचा चेहरा बदलण्यास वेळ लागणार नाही, अशी भावना ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने बोलून दाखवली.

361 - आएएस संवर्गाच्या जागा

299 - सध्या कार्यरत अधिकारी

62 - एकूण रिक्त जागा

252 - राज्याचा थेट सेवेचा कोटा

215 - थेट सेवेत कार्यरत अधिकारी

37 - थेट सेवेतील रिक्त जागा