७० टक्के पाणीपट्टी अनिवार्य

राज्यात जिल्हा परिषदा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील बंद पडलेल्या योजनांसाठी पहिल्या टप्प्यात १३० कोटी रुपयांचा निधी देतानाच या योजना पुनरुज्जीवित झाल्यानंतर

- यदु जोशी, मुंबई

राज्यात जिल्हा परिषदा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील बंद पडलेल्या योजनांसाठी पहिल्या टप्प्यात १३० कोटी रुपयांचा निधी देतानाच या योजना पुनरुज्जीवित झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींकडून पाणीपट्टीची वसुली दरमहा किमान ७० टक्के झाली नाही, तर पाणीपुरवठा बंद करण्यात येणार आहे.
ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या नवीन योजना हाती घेणे, बंद योजनांचे पुनरुज्जीवन आणि प्रादेशिक ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती ही त्रिसूत्री असलेल्या मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा आदेश शासनाने शनिवारी जारी केला. पाणीपट्टीची वसुली दरमहा ७० टक्के न झाल्यास पाणीपुरवठा बंद करण्यात येईल आणि आम्हाला या योजनेतून वगळले जाईल, असा ठरावच आता ग्रामपंचायतींकडून/ग्राम सभेकडून करून घेण्यात येणार आहे. या योजनांच्या देखभाल, दुरुस्तीची आणि त्या चालविण्याची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे कोणतेही अधिकार ग्रामसभा वा ग्राम पंचायतींकडे नसतील. हे अधिकार पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला असतील. स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार तिच्या खर्चानुसार जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता यांना असतील. ज्या योजनांना यापूर्वी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमामधून मान्यता देण्यात आलेली आहे व ज्या योजनांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले नाहीत अशा योजनांचे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधील प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश रद्द करण्यात येतील. अशांना मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमामधून नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमातील सर्व कामे ही ई-टेंडरद्वारेच करण्यात येणार आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची तक्रार शासनाकडे प्राप्त झाली व त्यामध्ये तथ्य आढळून आले तर संपूर्ण योजना रद्द करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असतील. अनियमिततेस जबाबदार अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. पाणीपुरवठ्याची कोणतीही योजना जास्तीतजास्त २४ महिन्यांच्या आत वेळापत्रकानुसार पूर्ण होईल.

तीन टप्प्यांत देणार निधी
- नवीन कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी जिल्हा परिषद किंवा जीवन प्राधिकरणास चार टप्प्यांमध्ये निधी दिला जाईल.
- योजना मंजूर झाल्यानंतर ३० टक्के रक्कम, योजनेचे काम ३० टक्के
पूर्ण झाल्यानंतर ३० टक्क्यांचा दुसरा हप्ता, काम ६० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर ३० टक्के रकमेचा तिसरा हप्ता आणि योजना पूर्ण होऊन ती पुढील एक वर्ष यशस्वीपणे चालविल्यानंतर १० टक्क्यांचा चौथा हप्ता दिला जाईल.
- मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स हा प्रकार बंद करण्यात आला आहे. कामे सुरू होण्याआधीच कंत्राटदारांना हा अ‍ॅडव्हान्स देण्याची पूर्वीच्या आघाडीच्या सरकारची पद्धत भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी होती.

कंत्राटदारांना पळणे कठीण
- आघाडी सरकारच्या काळात अनेक ठिकाणी कंत्राटदार पाणीपुरवठा योजना अर्धवट टाकून पळून गेले. योजनांची कामे रखडली.
- या पूर्वानुभवानंतर आता स्वतंत्र ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असेल. योजना अंमलात आल्यानंतर किमान तीन वर्षे ही योजना चालविणे कंत्राटदारांवर बंधनकारक असेल.

दरडोई ४० लीटर पाणी
या कार्यक्रमांतर्गत राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना दररोज दरडोई
४० लीटर पाणी पुरविण्याचे उद्दिष्ट आहे.