प्रकल्पांचा डोंगर ७० हजार कोटींचा

जे प्रकल्प ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहेत त्यांना आधी निधी द्या, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवा अशी भूमिका भाजपा नेत्यांनी यापूर्वी घेतली होती.

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
राज्यात जलसंपदा विभागाचे ४५२ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७० हजार ७४९.८८ कोटी रुपये लागणार आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्राधान्यक्रम ठरवणार की, जे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने केले; तीच पद्धती पुढे चालू ठेवणार याकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. अद्याप राज्याला स्वतंत्र जलसंपदा मंत्री मिळालेला नाही, त्यामुळे अधिकारीदेखील शांत बसून आहेत.
जे प्रकल्प ७५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त पूर्ण झाले आहेत त्यांना आधी निधी द्या, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवा अशी भूमिका भाजपा नेत्यांनी यापूर्वी घेतली होती. तेच आता राज्यात सत्तास्थानी आहेत. आघाडी सरकारने जे प्रकल्प १० टक्के पूर्ण झाले आणि जे ८० टक्के पूर्ण झाले अशा सगळ्याच प्रकल्पांना थोडे-थोडे पैसे देण्याची नीती अवलंबली होती. त्यातून एकही प्रकल्प
पूर्ण झाला नाही, प्रकल्पही पूर्ण
झाले नाहीत आणि त्यांच्या किमतीदेखील सतत वाढत गेल्या.
त्यामागे त्या-त्या मतदारसंघाचे स्थानिक राजकारणही केले गेले. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून जे प्रकल्प ७५ टक्के पूर्ण झाले आहेत त्यांना आधी निधी देऊ अशी भूमिका कधीही मावळत्या राज्यकर्त्यांनी घेतली नाही. त्यासाठी ते कायम राज्यपालांच्या निदेशांच्या आड लपत राहिले.
आजही राज्यात ४५२ लहान, मध्यम व मोठे प्रकल्प निधीअभावी पडून आहेत. ज्यात ८० टक्के पूर्ण झालेलेही प्रकल्प आहेत आणि २५ टक्के काम झालेलेदेखील आहेत. आघाडी सरकारने जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका काढली त्यात ६७० प्रकल्पांसाठी ७८,४५०.७७ कोटी रुपये लागतील असे सांगितले होते. श्वेतपत्रिका ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी आली होती. तेव्हापासून भाजपा सरकार सत्तेवर येईपर्यंत ७७०१ कोटी रुपये खर्च करून २१८ छोटे प्रकल्प पूर्ण केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.