वैद्यकीय प्रवेशामधील ७०:३० कोटा अखेर रद्द

विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास  पुढे तो नियम लागू होईल.

औरंगाबाद : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार ७०:३० कोटा आरक्षण रद्द करणारा शासनाचा निर्णय न्या. एस.व्ही.  गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी  यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी कायम केला, तसेच ७ सप्टेंबरच्या शासनाच्या परिपत्रकास आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्या. राज्याच्या हितासाठी आणि विशेषत: मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वाव मिळावा यासाठी शासनाने ७०:३० आरक्षण कोटा रद्द केला. विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास  पुढे तो नियम लागू होईल.

७०:३० हा प्रादेशिक कोटा रद्द केल्यास स्थानिक विद्यार्थी संधीला मुकतील,  तसेच गुणवत्तेचे प्रमाण वाढेल. ७०:३० कोटा रद्द करणे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. शासनाने ७ सप्टेंबर २०२०ला अचानक परिपत्रक काढून वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील विभागानुसार  ७०:३० कोटा आरक्षण रद्द केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी  विद्यार्थ्यांना पूर्वसूचना दिली नाही,  असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. 

याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रशांत कात्नेश्वरकर, ॲड. शिवराज कडू पाटील व ॲड. अनिकेत चौधरी, ॲड. ए.जी. आंबेटकर, ॲड. केतन  डी. पोटे  व ॲड. व्ही.आर. धोर्डे, तर राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे यांनी काम पाहिले.