26 पाटबंधारे प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी केंद्राकडून 756 कोटींचे कर्ज वितरण

अल्प व्याजदराने रु. 756 कोटीचे नाबार्ड कर्जाचे वितरण महाराष्ट्र राज्यास करण्यात आले.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 26 - प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (AIBP) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील 26 मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसहाय्य व दीर्घ मुदतीचे अल्प व्याजदराने रु. 756 कोटीचे नाबार्ड कर्जाचे वितरण महाराष्ट्र राज्यास करण्यात आले.
वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा समावेश आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत करण्यात आला असून, आज 26 डिसेंबर, 2016 रोजी इंडियन हॅबिटॅट सेंटर नवी दिल्ली येथे झालेल्या कार्यक्रमास केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय शहरी विकास, सूचना आणि प्रसारण मंत्री सुश्री एम. वैंकय्या नायडू, जल संसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, चंद्राबाबू नायडू, महाराष्ट्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीषजी महाजन, केंद्रीय जल संसाधन विभागाचे सचिव शशी शेखर आदी मान्यवर या कार्यक्रमास उपस्थित होते. सदर कार्यक्रमात महाराष्ट्र राज्यास रु.756 कोटीचे नाबार्ड कर्ज वितरीत करण्यात आले. या कार्यक्रमात गुजरात राज्यास रु. 463 कोटीचे नाबार्ड कर्ज वितरीत करण्यात आले.
देशातील या 99 प्रकल्पात महाराष्ट्रातील 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाने यापूर्वीच ऑक्टोबर 2016 मध्ये रु. 339.40 कोटीचे अर्थसहाय्याचा पहिला हप्ता उपलब्ध करून दिला होता. या योजनेत वाघुर, बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्वर टप्पा-2, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोमबलकवडी, अर्जुना ऊर्ध्व कुंडलीका, अरुणा, कृष्णा-वारणा उसिंयो, गडनदी, डोंगरगाव, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा वारणा, मोरणा(गुरेघर), निम्न पेढी, वांग, नरडवे(महमद वाडी), कुडाळी इ. प्रकल्पांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत समाविष्ट झालेले सर्व कामे आता गतीने सुरू आहेत. बावनथडी, निम्न पांझरा हे प्रकल्प पूर्णत्वाचे टप्प्यावर आहेत. नांदुर मधमेश्वर प्रकल्पाअंर्तगत भाम व वाकी धरणाची कामे गतीने सुरू आहेत. धोम बलकवडी प्रकल्पाचे पाणी फलटण तालुक्यात पोहोचले आहे. निम्न पांझरा प्रकल्पातूनही या वर्षी पहिल्यांदाच सिंचनसाठी पाणी उपलब्ध झाले.
केंद्र शासनाच्या या निर्णयानुसार राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेंतर्गत अपूर्ण 26 प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सन 2016-17 ते सन 2019-20 या कालावधीत एकूण रु. 3830 कोटी इतके केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे. तसेच राज्य शासनास सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम निश्चितपणे उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घकालीन ( 15 वर्षं मुदतीचे ) व सवलतीच्या दरात सुमारे 6% व्याज दराने कर्जाची सुविधा निर्माण करून दिली आहे. या योजनेतून वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतील 26 प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एप्रिल 2016 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत रु.12773 कोटी इतके कर्जसहाय्य उपलब्ध होणारे आहे. सदर 26 प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर 5.56 लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.