महापालिकांना ७६४८ कोटींचे अनुदान

स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी) रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पन्नात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकांना ७६४८.८२ कोटीचे सहायक अनुदान देण्यात येत

नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कर(एलबीटी) रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पन्नात होणारी तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकांना ७६४८.८२ कोटीचे सहायक अनुदान देण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे एलबीटी भरणाऱ्या ९९.५ टक्के व्यापाऱ्यांना याचा फायदा झाला. सहायक अनुदानाची परिगणना करताना महापालिकेचे मागील पाच वर्षातील जकातीचे उत्पन्न आधारभूत मानून त्यावर ८ टक्के वाढ विचारात घेऊ न २०१५-१६ या वर्षासाठी महापालिकांना देय होणारे अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकांना जकातीच्या तुलनेत अधिक उत्पन्न प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.
महापालिकांना प्रतिमाह देय होणारे अनुदान हे प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित महापालिकांच्या बँक खात्यात शासनाकडून जमा केले जाते. एलबीटीमुळे महापालिकांच्या उत्पन्नात येणारी तूट भरून काढण्यासाठी आॅगस्ट ते डिसेंबर २०१५ या पाच महिन्याच्या कालावधीसाठी २०९८.४० कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे. उर्वरित तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी पूरक मागणीद्वारे तरतूद करण्याचे प्रस्तावित आहे.
ठाणे महापालिकेला जानेवारी ते मार्च या कलावधीत ९०.६६ कोटी अनुदान देय ठरते. २०१६-१७ या वर्षासाठी या महापालिकेसाठी ६५७.३५ कोटीची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती लेखी उत्तरात दिली. सदस्य शरद रणपिसे, मुझफ्फर हुसैन सय्यद व संजय दत्त आदींनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. (प्रतिनिधी)