७८% पालकांचा मुलांना शाळेत पाठविण्यास नकार

Education sector: कोरोनातील सर्वेक्षण : मुलांच्या सुरक्षेला पालकांचे सर्वोच्च प्राधान्य; महानगरात भिस्त आॅनलाईन क्लासवर

नवी दिल्ली : अनलॉक ५ मध्ये १५ आॅक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. अर्थात, याचा निर्णय राज्य सरकारांनी घ्यायचा आहे. मात्र, एस.पी. रोबोटिकने ‘किड्स अंडर कोविड’ या नावाने केलेल्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ७८ टक्के पालक मुलांची शाळा सोडायला तयार आहेत; पण कोरोनाच्या काळात त्यांना शाळेत पाठविण्यास तयार नाहीत.

या सर्वेक्षणांतर्गत एस.पी. रोबोटिक वर्क्सने जुलै आणि आॅगस्ट महिन्यात ३,६०० पालकांमध्ये आणि ७ ते १७ वर्षांच्या मुलांमध्ये संवाद साधला. यातून असे दिसून आले की, मुलांची सुरक्षितता ही आई-वडिलांसाठी सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. बंगळुरू, मुंबई, हैदराबाद आणि अन्य काही शहरांतील पालक हे कुठलाही धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. मात्र, चेन्नई आणि कोलकाता शहरातील पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार आहेत.
नोकरी करणारे पालक अधिक सावध पावित्र्यात आहेत. केवळ १७ टक्के पालक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्यास तयार आहेत.

च्विशेष म्हणजे, छोटी शहरे आणि नॉन मेट्रो शहरांतील पालक आणि विद्यार्थी हे आॅनलाईन क्लासला पसंती देत आहेत.
च्लहान मेट्रो शहरांतील मुलांसाठी यू ट्यूब हा आवडता प्लॅटफॉर्म आहे. २६ टक्के मुले व्हिडिओ आणि अ‍ॅप गेम्सवर आपला वेळ व्यतीत करतात.

2015 मधील मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या एका अभ्यासानुसार, जर अर्थव्यवस्थेत महिलांनी पुरुषांच्या बरोबरीने सहभाग नोंदविला, तर २०२५ पर्यंत भारताचा जीडीपी १६-६० टक्क्यांनी वाढू शकतो.
च्याचा अर्थ भारताची अर्थव्यवस्था २.९ ट्रिलियन डॉलरची होईल. म्हणजेच, मुलींना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहित केले, तर भारत २०२५ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल.