तंत्रशिक्षण संस्थांतील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना ७वा वेतन आयोग

या निर्णयाचा फायदा देशातील २९,२६४ शिक्षक व राज्य सरकारचे अनुदान घेणाºया संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना होईल.

नवी दिल्ली : राज्य सरकारच्या किंवा सरकारी अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ देण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर १२४१.७८ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.

१ जानेवारी, २०१६ ते ३१ मार्च, २०१९ या काळातील थकबाकीपैकी ५० टक्के अतिरिक्त निधी केंद्र सरकार देणार आहे. तो निधी या संस्था शिक्षक आणि कर्मचाºयांना देऊ शकतील. हा निर्णय पदवी स्तरावरील तंत्रशिक्षण देणाºया संस्थांना लागू असेल. या निर्णयाचा फायदा देशातील २९,२६४ शिक्षक व राज्य सरकारचे अनुदान घेणाºया संस्थांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना होईल. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेअंतर्गत येणाºया खासगी संस्था व महाविद्यालयांच्या जवळपास ३.५ लाख शिक्षक-कर्मचाºयांनाही याचा मोठा फायदा होईल, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले.

सरकारने हा निर्णय घेऊन लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोठे पाऊल उचलल्याची चर्चा सुरू आहे.

शिक्षणात यंदा १0 टक्के आरक्षण
येत्या शैक्षणिक वर्षापासून देशभरातील शिक्षण संस्थांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १0 टक्के आरक्षण ठेवण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंगळवारी केली.