तुरुंगात निकृष्ट माल पुरविणाऱ्या ८ कंपन्या ‘ब्लॅक लिस्ट’

राज्यभरातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या सिद्धदोष व कच्च्या कैद्यांना आवश्यक असणाऱ्या साधनांचा निकृष्ट पुरवठा केल्याप्रकरणी आठ मोठ्या व्यापारी कंपन्यांचा समावेश काळ्या यादीत

- जमीर काझी, मुंबई

राज्यभरातील कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या सिद्धदोष व कच्च्या कैद्यांना आवश्यक असणाऱ्या साधनांचा निकृष्ट पुरवठा केल्याप्रकरणी आठ मोठ्या व्यापारी कंपन्यांचा समावेश काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) करण्यात आला आहे. त्यांच्या दोषांच्या गांभीर्यानुसार किमान तीन ते तब्बल २० वर्षांपर्यंत तुरुंगाच्या खरेदी/निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्यावर बंदी (डीबार्ड) घालण्यात आली आहे. प्रतिबंध केलेल्या ८ कंपन्यांमध्ये नाशिकमधील ४, पुण्यातील २, तर कोल्हापूर व मदुराईतील प्रत्येकी एका कंपनीचा समावेश आहे.
तुरुंग विभागाकडून पुरवठादार कंपन्यांच्या मालाच्या दर्जाची चाचणी घेतली जाते. निकृष्ट किंवा तक्रार असलेल्या कंपन्यांची काळी यादी जाहीर केली जाते.
अपर महासंचालक व कारागृहाच्या महानिरीक्षक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी तुरुंगातील कैद्यांना पुरविल्या जाणाऱ्या मालाच्या दर्जाबाबत कठोर धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे संबंधित पुरवठादारांवर पहिल्यांदाच तब्बल २० वर्षांसाठी प्रतिबंध घालण्यात आल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
राज्यात विविध प्रकारचे एकूण ५४ तुरुंग आहेत. त्यामध्ये मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूर, अमरावती व औरंगाबाद या ९ ठिकाणी मध्यवर्ती कारागृहे आहेत. त्याशिवाय जिल्हा कारागृहे क्र. १ ची १९ तर वर्ग-२ व वर्ग-३ ची अनुक्रमे २३ व ३ जेल आहेत. यापैकी सिद्धदोष बंदी व कच्चे कैदी (अंडर ट्रायल ) यांना दिले जाणारे भोजन व अन्य आवश्यक वस्तू, कारागृहातील साहित्यांची खरेदी ही दरवर्षी निविदा मागवून केली जाते. त्यामध्ये मालाच्या दर्जाबरोबर त्यांची किंमत न्यूनतम असणाऱ्या पुरवठादार व्यापाऱ्यांची एक वर्षासाठी निवड केली जाते.
गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांचा दर्जा व गुणवत्तेत फरक पडल्याने त्यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ केले आहे. त्यांना ३ ते २० वर्षे खरेदी व निविदे प्रक्रियेत सहभागी होऊ न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

काळ्या यादीतील आठ कंपन्यापैकी पुण्यातील मे. चाईस व मे. वर्धमान पेपर सेंटर, कोल्हापुरातील आर.टी. मुग व मदुराईतील मे. तिरुपती टेक्सटाईल्स यांच्यावर यापूर्वी प्रतिबंधक कारवाई झाली होती. अशी ब्लॅक लिस्ट करण्यात आलेल्या पुरवठादारांची नावे आहेत. यापैकी कोल्हापुरातील मुग व पुण्यातील वर्धमान पेपर सेंटरला प्रत्येकी ५ वर्षे तर उर्वरित दोघांना प्रत्येकी ३ वर्षांची बंदी घातली होती.

बंदी घातलेल्या कंपन्याकालावधी
मे. उमंग फर्निशिंग, नाशिक२० (दि.४/११/२०३५)
मे. सिंध रेक्झीन हाउस, नाशिक२० (४/११/२०३५)
मे. सिंध ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, नाशिक२० (४/११/२०३५)
मे. के.जी.एन. सेल्स, नाशिक१० (२४/७/२०२६)
मे. वर्धमान पेपर सेंटर, पुणे५ (२८/२/२०१८)
मे. आर.टी. मुग, कोल्हापूर५ (८/१/२०१८)
मे. तिरुपती टेक्सटाईल्स, मदुराई३ (१२/२/२०१७)
मे. चाईस, पुणे३ (२९/११/२०१६)