राज्यात ८ लाख कोटींची गुंतवणूक
By Admin | Published: February 18, 2016 06:31 AM2016-02-18T06:31:58+5:302016-02-18T06:31:58+5:30
मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या पाचव्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, परवडणारी घरे आदी १८ क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या
मुंबई : मेक इन इंडिया सप्ताहाच्या पाचव्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्मार्ट सिटी, हवाई वाहतूक, परवडणारी घरे आदी १८ क्षेत्रातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. विविध क्षेत्रातील सामंजस्य करारांद्वारे आतापर्यंत राज्यात ८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
मेक इन इंडिया सप्ताहाला आता केवळ एकच दिवस शिल्लक राहिल्याने बुधवारी मॅरेथॉन बैठका झाल्या. विविध शिष्टमंडळांमुळे मेक इन इंडिया सेंटर गजबजलेले होते.
देशांतर्गत व परदेशातून रुग्णांची ने-आण करण्याच्या दृष्टीने हवाई रुग्णवाहिकेसंदर्भात राज्य शासन व मॅब एव्हिएशन यांच्यात सामंजस्य करार झाला. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही देशातील पहिली हवाई रुग्णवाहिका ठरणार असून या प्रकल्पाअंतर्गत येत्या आॅगस्टपासून तीन विमान सेवा सुरू होतील. तसेच पुढील काळात प्रत्येक ५०० किलोमीटरसाठी एक याप्रमाणे १० हवाई रुग्णवाहिका सुरू करण्यात येतील. या सेवेमुळे रुग्ण तसेच प्रत्यारोपणासाठी आवश्यक अवयवांची तातडीने हवाई वाहतूक करता येईल.
‘नैना’च्या धर्तीवर
खालापूर स्मार्टसिटी
‘नैना’च्या धर्तीवर ११ गावांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खालापूर नगर पंचायत, कलोटे मोकाशी ग्रामपंचायत, नांदोडे ग्रामपंचायतींनी स्मार्ट सिटीसाठी लँड पुलिंगच्या माध्यमातून स्वेछेने १० हजार एकर जागा उपलब्ध करून दिली. खालापूर स्मार्ट सिटीसाठी सिडकोच्या माध्यमातून सामंजस्य करार करण्यात आला. ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतलेला हा देशातील पहिलाच प्रकल्प असून त्याच्या पूर्णत्वासाठी राज्य शासनातर्फे आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. सिडकोतर्फे नैना प्रकल्पातील विकासकांसोबतही ११ सामंजस्य करार करण्यात आले.
सिडको व ट्रान्सपरन्सी
इंटरनॅशनल इंडियामध्ये करार
सिडको व ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनल इंडिया यांच्यात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे सिडको महामंडळ ‘सचोटी करारा’चा अवलंब करणारे राज्यातील दुसरे शासकीय महामंडळ ठरणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे खर्चावर नियंत्रण व सार्वजनिक खरेदीतील भ्रष्टाचार नष्ट होण्यास मदत होणार आहे.
किरकोळ व्यापार क्षेत्रातील करार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत किरकोळ व्यापारातील सहा कंपन्यांबरोबरही सामंजस्य करार करण्यात आले. यामध्ये फ्युचर ग्रुप (८५० कोटी), ट्रेन्ट हायपरमार्केट (४०० कोटी), डी मार्ट (२५० कोटी), मेजर ब्रँडल (५० कोटी), मेट्रो शूज (५० करोड), शॉपर्स स्टॉप (३० कोटी ) या कंपन्यांचा समावेश आहे.
यासोबतच अभियांत्रिकी क्षेत्रातील आॅटोडेस्क कंपनीसोबतही राज्य शासनाने करार केला. याअतंर्गत ४१२ कोटींची गुंतवणूक आॅटोडेस्क कंपनी करणार आहे. भिवंडीमध्ये एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारणीसाठी रेनेसान्स कंपनीतर्फे ८५६९ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार यावेळी झाला. तारापूर येथे कापड निर्मितीसाठीचा ५३५ कोटींचा प्रकल्प लिनन आर्ट प्रा. लिमिटेडतर्फे उभारण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील करार करण्यात आला. सुमेरु कंपनीतर्फे जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्टलगत बायोडिझेल निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तसेच पुण्यात श्री व्हेंचरतर्फे ज्येष्ठांसाठीच्या डायपर्स निर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे.
याशिवाय व्होडाफोन कंपनीतर्फे सर्व्हिस सेंटर आणि नेटवर्क विस्तारीकरणासाठी सहा हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. नागपूरमधील मिहान येथे जागतिक दर्जाच्या लॉजिस्टिक पार्कसाठी सनटेक रियलटीने १५०० कोटींच्या प्रकल्पासंदर्भात सामंजस्य करार केला. कोकण विभागातील सुमारे ४६ लघु, मध्यम उद्योग संस्थांसोबत राज्य सरकारचा सामंजस्य करार करण्यात आला.
मुंबई व महानगर क्षेत्रात परवडणारी घरे बांधण्यासंदर्भात राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र चेंबर आॅफ हाऊसिंग इंडस्ट्री आणि क्रेडाई यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे मुंबईत परवडणाऱ्या पाच लाख ६९ घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘बिल्ड इन मुंबई’साठी हा करार महत्त्वाचा आहे. यामुळे सामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध होतील. शिवाय सरकारला कराच्या माध्यमातून सुमारे ७५ कोटींचा महसूल मिळेल. या मोहिमेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थांना राज्य शासनाकडून जलदगतीने मान्यता मिळतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.