‘एफआरपी’साठी ८०:२०चा तोडगा

उसाची एफआरपी आता तातडीने ८० टक्के, तर हंगाम संपण्यापूर्वी उर्वरित २० टक्के दिली जाईल,अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शुक्रवारी दुपारी नागपुरात विधान भवनात झालेल्या संयुक्त बैठकीत दिली

कोल्हापूर/ नागपूर : चालू हंगामातील उसाची एफआरपी आता तातडीने ८० टक्के, तर हंगाम संपण्यापूर्वी उर्वरित २० टक्के दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच शुक्रवारी दुपारी नागपुरात विधान भवनात झालेल्या संयुक्त बैठकीत दिली. परंतु राज्य साखर संघाने या तोडग्यास सहमती दिलेली नसून, बँक ज्या प्रमाणात पैसे उपलब्ध करून देईल तेवढाच हप्ता देण्याची कारखान्यांची तयारी आहे.
विदर्भ-मराठवाड्यातील कारखाने एफआरपीपैकी १,५०० व उर्वरित महाराष्ट्रातील कारखाने १,७०० रुपयेच या घडीला देऊ शकतात. याउपर सरकारला कारखान्यांवर काय कारवाई करायची ती करावी, अशी भूमिका राज्य साखर संघाने उघडपणे घेतली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला रविवारचे चक्का जाम आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतर ते मागे घेण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी व महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे, सहकार राज्यमंत्री दादा भुसे, माजी मंत्री व आमदार अजित पवार, आमदार जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील उपस्थित होते.
साखर संघाचे अध्यक्ष नागवडे म्हणाले, की कारखाने अडचणीत आहेत. ८० टक्के रक्कमही कारखान्यांना देणे शक्य नाही.
अजित पवार यांनीही ८० टक्के रक्कम देण्यास विरोध केला. ते म्हणाले, की कारखान्यांची स्थिती नाजूक आहे. कारखान्याचे अर्थकारण समजून घ्या. आग्रह असला तर तुम्ही कारखान्यांवर जरूर कारवाई करा, त्यांना तुरुंगात टाका. तुम्ही तुमच्या मार्गाने जा, आम्ही आमच्या मार्गाने काय करायचे ते बघतो. (प्रतिनिधी)
‘एफआरपी’ देण्यास कारखानदारी बांधील आहे. आम्ही ती यापूर्वीही दिली आहे; परंतु आता साखरेचे मूल्यांकनच कमी झाल्याने राज्य सरकार म्हणते त्या तोडग्यानुसार रक्कम देणे आम्हाला शक्य नाही. आम्ही जास्तीत जास्त १,५०० ते १,७०० रुपयांपर्यंतच रक्कम देऊ.
- शिवाजीराव नागवडे, अध्यक्ष, राज्य साखर संघ