सिंचन क्षेत्रात ८.१२ लाख हेक्टरची वाढ!
By admin | Published: March 18, 2015 02:13 AM2015-03-18T02:13:18+5:302015-03-18T02:13:18+5:30
लाभक्षेत्रातील सिंचित क्षेत्रात एका वर्षात ८.१२ लाख हेक्टरनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. शिवाय जलसाठ्याची क्षमता वाढल्याची आकडेवारीही आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड झाली आहे.
अतुल कुलकर्णी -मुंबई
जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील लाभक्षेत्रातील सिंचित क्षेत्रात एका वर्षात ८.१२ लाख हेक्टरनी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. शिवाय जलसाठ्याची क्षमता वाढल्याची आकडेवारीही आर्थिक पाहणी अहवालातून उघड झाली आहे. २०११-१२मध्ये अशाच अहवालात सिंचन क्षेत्रात ०.१ टक्का वाढ झाल्यावरून गहजब झाला होता. हा अहवाल म्हणजे भाजपा सरकारने राष्ट्रवादी सरकारच्या जलसंपदा विभागाला दिलेले प्रशस्तिपत्र आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी दिली आहे.
आघाडी सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागात कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला, त्यामुळे सिंचन क्षेत्रात केवळ ०.१ टक्का वाढ झाली, असा आरोप भाजपा-शिवसेनेच्या नेत्यांनी २०११-१२च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केला होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची घोषणा केली. जलसंपदातील कथित गैरव्यवहाराचे प्रकरण थेट न्यायालयात गेले. सरकारने माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती नेमली. चितळे समितीने दिलेल्या अहवालात इतर तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवतानाच सिंचन क्षेत्र वाढल्याचे म्हटले होते.
सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने विदर्भ आणि कोकणातील सिंचन प्रकल्पांची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या आदेशाची शाई वाळत नाही, तोच आलेल्या २०१४-१५च्या आर्थिक पाहाणी अहवालात राज्यातील सिंचन क्षेत्रात ८.१२ लाख हेक्टरनी वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. या वाढीव सिंचनाचे श्रेय कोणाला, यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप होऊ शकतात.
असे असले तरी खरी गोम वेगळीच आहे. जलसंपदातील एक ज्येष्ठ अधिकारी म्हणाले, टक्केवारीमध्ये सिंचन क्षमता मोजण्याची कोणतीही निश्चित अशी पद्धती आजही उपलब्ध नाही. त्यामुळे टक्केवारीत सिंचन क्षमता न मोजता हेक्टरमध्ये मोजली जाते. कारण, लाभ क्षेत्राच्या आतले आणि बाहेरचे क्षेत्र कसे व किती मोजायचे, त्यातून सिंचनाची टक्केवारी किती व कशी ठरवायची, याचे काहीही सूत्र नाही. त्यामुळे त्यावर एक समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल अजून आलेला नाही.
चव्हाणांनी अहवाल वाचावा
विधिमंडळात मांडला गेलेला अहवाल आता तरी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी काळजीपूर्वक वाचावा. शंका असतील तर नव्या जलसंपदा मंत्र्यांना विचाराव्यात, अशी टीका माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी केली. ते म्हणाले, आम्ही हेच सांगत होतो; पण चव्हाण यांनी राजकीय स्वार्थासाठी स्वत:च्या पक्षाला आणि सहयोगी राष्ट्रवादीलाही अडचणीत आणले.