लोकपालमुळे ८५ टक्के भ्रष्टाचार थांबेल- अण्णा हजारे

माहिती अधिकार कायद्यापेक्षा लोकपाल-लोकायुक्त कायदा क्रांतिकारी व सशक्त आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील ८५ टक्के भ्रष्टाचाराला ब्रेक लागून त्याचे चांगले परिणाम वर्षभरात दिसून येतील, असा दावा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

- एकनाथ भालेकर

राळेगणसिद्धी (जि. अहमदनगर) : माहिती अधिकार कायद्यापेक्षा लोकपाल-लोकायुक्त कायदा क्रांतिकारी व सशक्त आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास देशातील ८५ टक्के भ्रष्टाचाराला ब्रेक लागून त्याचे चांगले परिणाम वर्षभरात दिसून येतील, असा दावा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
अण्णा म्हणाले, १९६६ पासून लोकसभेत अनेकदा लोकपाल विधेयक मांडण्यात आले. मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटलबिहारी वाजपेयी व अन्य पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही. परंतु, भ्रष्टाचाराला कंटाळलेल्या जनतेच्या रेट्यामुळे पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सरकारला लोकपाल-लोकायुक्त कायदा करावा लागला. माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. लोकपाल कायदा माहिती अधिकार कायद्यापेक्षाही सशक्त आहे. लोकपाल ही व्यक्ती नसून, भ्रष्टाचार निपटून काढणारी शक्ती आहे. लोकपाल स्वायत्त संस्था आहे. कोणत्याही नागरिकास पंतप्रधान, मंत्री, खासदार व सरकारी सेवेतील वर्ग ते १ ते ४ अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा भ्रष्टाचार आढळला, त्याने पुरावे सादर केले, तर संबंधितांच्या चौकशीचे अधिकार लोकपाल समितीला आहेत. सर्व अधिकार जनतेला मिळणार असल्यानेच सरकार घाबरते. लोकायुक्त कायदाही प्रत्येक राज्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
निवडणुकीत आश्वासन देऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चार वर्षांचा कालावधी घालविल्याने प्रत्यक्षात कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारवर आंदोलनाचा दबाव आणणे आवश्यक आहे. लोकपाल व लोकायुक्त कायद्याच्या जागृतीसाठी लोकशिक्षण व लोकजागृती अभियान राबविणार आहे.

निवड समितीची स्थापना कधी?
लोकपाल निवड समितीत पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पक्षनेते व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नेमणार असल्याचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाकडून आल्याचे अण्णांनी सांगितले. विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त असल्याचे कारण देऊन लोकपाल निवड समितीची स्थापना करण्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अनेकदा फटकारले होते. या निवड समितीची स्थापना झाल्यास लोकपाल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल, असा विश्वासही हजारे यांनी व्यक्त केला.