राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची उपकेंद्रे

महापारेषण येत्या पाच वर्षांत राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची उपकेंद्रे उभारणार असून, १४ हजार २५३ किलोमीटरच्या वाहिन्यांचे जाळे पसरवून राज्यातील नागरिकांना पूर्ण दाबाने आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल

मुंबई : महापारेषण येत्या पाच वर्षांत राज्यात ८६ अतिउच्च दाबाची उपकेंद्रे उभारणार असून, १४ हजार २५३ किलोमीटरच्या वाहिन्यांचे जाळे पसरवून राज्यातील नागरिकांना पूर्ण दाबाने आणि स्वच्छ वीज उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मुंबई येथील पारेषणच्या मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगंगा कार्यालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. या वेळी पारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव मित्तल यांनी पुढील २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांचा पारेषणच्या कामाचा आराखडा ऊर्जामंत्र्यांना सादर केला. बैठकीला सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
३० मार्च रोजी राज्याची उच्चतम विजेची मागणी २३ हजार मेगावॅट होती, तेव्हा पारेषणने उत्तम काम केले होते. कोणतीही यंत्रणा निकामी न होता व तांत्रिक बिघाड न येता हे करण्यात आल्याचा दावा पारेषणने केला आहे. आजही २५ हजार मेगावॅटपर्यंत वीज पारेषित करण्याची क्षमता कंपनीची आहे. महाराष्ट्रात महापारेषणची ४०० केव्ही व त्यावरील ३२ उपकेंद्रे आहेत. अन्य राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या जवळजवळ दुप्पट आहे. २२० केव्हीची २१९ उपकेंद्रे आहेत.

३० हजार १९६ एमव्हीए क्षमता वाढणार
पाच वर्षांच्या आराखड्यात दुसरी वाहिनी ओढणे, वीज तार बदलणे, नवीन व्होल्टेज विद्युत स्तर निर्माण करणे, क्षमता वाढवणे, नवीन पारेषण वाहिनी जोड वाहिनी तयार करणे आदींचा समावेश आहे.आराखड्यामुळे ३० हजार १९६ एमव्हीए क्षमता वाढणार आहे. १४ हजार २५३ किलोमीटर वीज वाहिन्या नवीन टाकल्या जातील. ३० हजार १९६ एमव्हीएची रोहित्र (टान्सफॉर्मर) क्षमता राहणार आहे. या कामांसाठी पाच वर्षांत १,३६५ कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.अतिउच्चदाब उपकेंद्रात विदर्भातील अमरावती आणि नागपूर विभागात २५ केंद्रे, उत्तर महाराष्ट्रात १९ केंद्रे, मराठवाडा औरंगाबाद विभागात १४ उपकेंद्रे, उर्वरित महाराष्ट्र-वाशी, पुणे, कराड येथे २८ उपकेंद्रे उभारली जाणार असून, यापैकी काहींचे काम सुरू झाले आहे.