सिंचनासाठी ९२०० कोटी

राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील १३२ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपये तर अवर्षणप्रवण तालुक्यांमधील प्रकल्पांसाठी २ हजार कोटी रुपये केंद्र

मुंबई : राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील १३२ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार २०० कोटी रुपये तर अवर्षणप्रवण तालुक्यांमधील प्रकल्पांसाठी २ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकार देणार आहे. केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती, भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी ७ हजार २०० कोटी रुपये मिळणार असल्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. एकूण १३२ सिंचन प्रकल्पांपैकी ९८ विदर्भातील आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ४ हजार ९८ कोटी रुपयांची गरज असून ते पूर्ण झाल्यानंतर १ लाख ४० हजार ६११ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. मराठवाड्यातील ३४ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७ हजार १८७ कोटी रुपये लागणार असून ते पूर्ण झाल्यानंतर २ लाख १८ हजार ७०१ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंर्तगत देशातील ८९ विशेष सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. यातून देशात साधारण ८० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल. महाराष्ट्रातील २६ विशेष सिंचन प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. यातून राज्यात अंदाजे २० लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल. या प्रकल्पांची एकूण किंमत साधारण ३८ हजार कोटी रु पये इतकी आहे. भूसंपादनामुळे या प्रकल्पांच्या किंमती वाढल्या आहेत. त्यांना वाढीव किंमतीनुसार मंजुरी द्यावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत केली. ती उमा भारती यांनी मान्य केली. तसेच महाराष्ट्रातील कोणत्या सिंचन प्रकल्पाला किती निधीची गरज आहे, याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
या बैठकीला राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवर, उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, केंद्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाचे विशेष सचिव अमरजित सिंह, राज्याच्या जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल आदी उपस्थित होते. (विशेष प्रतिनिधी)

तापी मेगाचा डीपीआर : तापी मेगा रिचार्जमुळे उत्तर महाराष्ट्रातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) लवकरात लवकर सादर करण्यात यावा, असे उमा भारती यांनी यावेळी सांगितले. तसेच दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार सहकार्य करेल, असेही त्या म्हणाल्या. या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या २०६० पर्यंतच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

गोसीखुर्दसाठी समिती
गोसीखुर्द या राष्ट्रीय प्रकल्पाचा या वेळी आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प येत्या ३ वर्षांत पूर्ण करावयाचा असल्याचे सांगितले.
त्यासाठी जलसंपदा विभागाचे केंद्रीय विशेष सचिव अमरजित सिंह यांची एक समिती नियुक्त करण्याला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
गोसीखुर्दसाठी केंद्र सरकारकडून ९० टक्के आणि राज्याकडून १० टक्के यानुसार निधी देण्यात येईल, असे उमा भारती यांनी सांगितले.

यांना होणार फायदा
विदर्भ (प्रकल्प संख्या) : अमरावती २६, अकोला १२, वाशिम २९, यवतमाळ १६, बुलडाणा १०, वर्धा ५. एकूण ९८.
मराठवाडा : औरंगाबाद ७, जालना ४, परभणी १, हिंगोली १, नांदेड ५, बीड २, लातूर १०, उस्मानाबाद ४