९३ शाळांना ‘बांबूं’ची प्रतीक्षा

हक्काच्या शाळा खोल्या उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सातपुड्यातील दुर्गम भागात बांबूपासून ९३ शाळा खोल्या तयार करण्याचा प्रयत्न फसला आहे.

ऑनलाइन लोकमत/मनोज शेलार,

नंदुरबार, दि. 13 - कुडाच्या घरात आणि भाड्याच्या खोलीत सुरू असलेल्या शाळांना हक्काच्या शाळा खोल्या उपलब्ध व्हाव्या यासाठी सातपुड्यातील दुर्गम भागात बांबूपासून ९३ शाळा खोल्या तयार करण्याचा प्रयत्न फसला आहे. तीन कोटी रुपयांचे अ‍ॅडव्हॉन्स पेमेंट देखील अडकले आहे.
सातपुड्यातील दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी बांधकामाचे साहित्य पोहचू शकत नाही अशा ठिकाणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने आठ ते दहा वर्षांपूर्वी फायबर शिटपासून व बांबूपासून शाळाखोल्या तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. फायबर शिटच्या शाळाखोल्या काही ठिकाणी बऱ्यापैकी उभ्या राहिल्या. परंतू बांबूपासून तयार करण्यात येणाऱ्या शाळा खोल्यांचा प्रयत्न पुरता फसला. शिवाय जिल्हा परिषदेचे तीन कोटी रुपये देखील ठेकेदाराकडेच अडकून पडले आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाने आता बांबू मिशनच्या शाळा खोल्यांचा नाद सोडला असून आता तीन कोटी रुपये कसे परत येतील यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
देशाच्या ईशान्यकडील राज्यातील दुर्गम भागात ज्या ठिकाणी दळणवळणाची सुविधा नाही अशा ठिकाणी बांबूंपासून शाळा खोल्या तयार करण्यात येतात. त्यासाठी खास प्रकारचा बांबू हा केरळ राज्य व ईशान्यकडील आसाम, मणिपूर, त्रिपुरा या राज्यातून मिळतो. नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव व अक्कलकुवा तालुक्यातील दुर्गम भागातील अनेक गाव, पाड्यापर्यंत जाण्यासाठी रस्ते नाही अशा ९३ ठिकाणी बांबू खोल्या तयार करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने आठ ते दहा वर्षांपूर्वी घेतला होता.
देशपातळीवर निविदा यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने दोन वेळा देशपातळीवर निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. दिल्लीच्या एका संस्थेने त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार काही भागात सर्व्हे देखील करण्यात आला. नंतर काम पुढे सरकलेच नाही. ठेकेदारास तीन कोटी रुपयांचा अ‍ॅडव्हॉन्स पेमेंट चेक देखील देवून ठेवला. अ‍ॅडव्हॉन्स पेमेंट परत मिळत नसेल तर थेट गुन्हे दाखल करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी डीपीडीसीमध्ये दिल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून संबधित ठेकेदारावर कारवाई करण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
>३२२ शाळा खोल्या भाड्याच्या घरात/झोपडीत
जिल्ह्यातील दुर्गम भागासह सपाटीवरील भागात मिळून एकुण ३२२ शाळा खोल्यांची कमतरता आहे. जिल्हा परिषदेतर्फे त्या गाव, पाड्यात कुडाची झोपडी भाड्याने घेवून किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात शाळा भरविल्या जातात. सद्यस्थितीत अक्कलकुवा तालुक्यात ७६ तर धडगाव तालुक्यात १४१ ठिकाणी शाळाखोल्या नसल्याची स्थिती आहे. याशिवाय तळोदा तालुक्यात ५१, नंदुरबार तालुक्यात २४, शहादा तालुक्यात २० तर नवापूर तालुक्यात १० शाळाखोल्यांच्या बांधकामाची आवश्यकता आहे.
आरोग्य केंद्राच्या इमारती या अनेक ठिकाणी फायबरशिटपासून तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शाळा व अंगणवाडींच्या इमारती देखील फायबरशिटपासून तयार कराव्या असा प्रस्ताव पुढे आला होता. परंतु अशा शाळा खोल्यांचा टिकावूपणा आणि त्याची उपयोगीता याबाबत सर्वेक्षण व अभ्यास न झाल्याने त्याला पुढे चालना मिळू शकली नाही.