शासकीय विमाने न वापरताही ९ कोटींचा खर्च, माहिती अधिकारातून उघड

शासनाच्या मालकीच्या विमानांचा वापर होत नसतानाही त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ३५ महिन्यांत एकूण सुमारे ९.०९ कोटी खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या विमानांसाठी प्रतिदिन सरासरी ४.२३ लाखांहून अधिक खर्च येत असल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून उजेडात आली.

मुंबई - शासनाच्या मालकीच्या विमानांचा वापर होत नसतानाही त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी ३५ महिन्यांत एकूण सुमारे ९.०९ कोटी खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या विमानांसाठी प्रतिदिन सरासरी ४.२३ लाखांहून अधिक खर्च येत असल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून उजेडात आली.
राज्यातील मंत्र्यांच्या विमान बिघाडाच्या घटनेत वाढ होत असल्यामुळे शासकीय विमानांवर नक्की किती खर्च होतो, यासंदर्भात तसेच खासगी विमान वापराच्या संदर्भात १ एप्रिल २०१५ ते १७ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीतील माहिती हिंदू विधिज्ञ परिषदेने माहिती अधिकारांतर्गत मागवली होती. त्या वेळी शासनाच्या मालकीची रोटरी विंग विमाने वापरास सुयोग्य नसलेल्या अडगळीतील विमानांसाठीच्या खर्चाची विचारणा केली असता, यासाठी ९.०९ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रानुसार समोर आल्याचे हिंदू विधिज्ञ परिषदेने सांगितले.
एकीकडे राज्यकर्ते जनतेला काटकसर करण्याचे धडे देत असताना वापरात नसलेल्या विमानांवर होणारा कोट्यवधींचा खर्च पाहता सामान्य जनतेच्या पैशांची अशी होणारी उधळपट्टी योग्य नसल्याचे हिंदू विधिज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी सांगितले.

भाड्यासाठी ३५.५२ कोटींचा खर्च
शासकीय विमानांच्या देखभालीवर खर्च करूनही ती वापरली जात नसताना दुसरीकडे राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री यांच्यासाठी ३५ महिन्यांच्या कालावधीत दोन वेगवेगळ्या खासगी विमान कंपन्यांना भाड्यापोटी ३५.५२ कोटी रुपये अदा करण्यात आले असल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून उघडकीस आले आहे.