95 टक्के मोर्चेकरी शेतकरी नाहीत - मुख्यमंत्री

शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामोर्चातील 95 टक्के मोर्चेकरी हे तांत्रिकदृष्ट्या शेतकरी नसल्याचं म्हटलं

मुंबई : नाशिकहून मुंबईपर्यंत 200 किलोमीटरची पायपीट करून अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतक-यांचा महामोर्चा आज आझाद मैदानावर पोहोचला. सध्या विविध मागण्यांसाठी शेतक-यांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये बैठकीला सुरूवात झाली आहे. मात्र, शेतक-यांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामोर्चातील 95 टक्के मोर्चेकरी हे तांत्रिकदृष्ट्या शेतकरी नसल्याचं म्हटलं आहे. 
किसान मोर्चावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवदेन दिले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, महामोर्चा घेऊन आलेल्यांपैकी 90 ते 95 टक्के हे तांत्रिकरित्या शेतकरी नाहीयेत. त्यातले बहुतांश गरीब आदिवासी असून ते त्यांच्या वेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. सुरुवातीपासूनच सरकार मोर्चेकऱ्यांच्या संपर्कात होते. मात्र ते मोर्चावर ठाम होते. शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबाबत सरकार संवदेनशील आहे. त्यामुळे मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.  
सोमय्या मैदानातून रात्री उशीरा मोर्चेकऱ्यांनी आझाद मैदानाकडे कूच केली आणि पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास आझाद मैदान गाठले. परीक्षांच्या काळात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी मोर्चेकऱ्यांनी रात्रीत कूच करण्याचा निर्णय घेतला. शिस्तबद्ध आणि विद्यार्थ्यांना अडथळा न आणता मोर्चा काढल्याबद्दल त्यांचं कौतुक, असे म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकरांचे आभार मानले.
काय आहेत मागण्या -
* संपूर्ण कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव.
* स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी. 
*  वनाधिकार कायद्याचीही अंमलबजावणी करा. 
*  बोंड अळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी ४० हजार रुपये भरपाई द्यावी. 
*  वीज बीलमाफी मिळावी. 
*  ऊसाला हमीभाव बंधनकारक करावा. 
*  पश्चिमेत नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना देण्यात यावे. 
*  नद्या जोड प्रकल्पांचा प्रश्न सोडवावा. 
*  संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, श्रावणबाळ पेन्शन योजना. 
 *  कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा.
*  दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा
*  साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा
*  विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा

 किसान लॉंग मार्चसंदर्भात विधानभवनात मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं निवेदन, पाहा व्हिडीओ -