मराठा आरक्षणासाठी समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमणार; अशोक चव्हाणांची विधान परिषदेत घोषणा

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समर्पित बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर नक्कीच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल, असा विश्वास इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर उद्भवलेली परिस्थिती आणि माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या सूचनांच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत केली. 

विनायक मेटे यांनी मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत अल्पकालीन चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले. मराठा समाजाचे मागासलेपण जलदगतीने सिद्ध करण्यासाठी वेगळा मागासवर्ग आयोग नेमण्यात येईल. या आयोगातील विद्यमान सदस्यांना कायम ठेवायचे की नव्याने सदस्यांची नियुक्ती करायची, याबाबतची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण केली जाईल. गायकवाड समितीच्या अहवालात ज्या त्रुटी राहिल्या त्या पुन्हा राहणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल. 

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी नेमण्यात येणाऱ्या समर्पित बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर नक्कीच हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल, असा विश्वास इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी या चर्चेला उत्तर देताना व्यक्त केला.

संभाजीराजेंना संसदेत का बोलू दिले नाही?
खा. संभाजीराजे यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी जी तत्परता दाखविली त्याच तत्परतेने त्यांना संसदेत बोलू द्यायला हवे होते. घटनादुरुस्तीवेळी देशभरातील सदस्य बोलले. पण, संभाजीराजेंना बोलू दिले गेले नाही. त्यावर गदारोळ झाला तेव्हा थोडावेळ बोलू दिले गेले, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. 

nमराठा आरक्षणासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात जे वकील होते तेच कायम केले. उलट नव्याने अधिकचे वकील दिले. मराठा संघटनांनीही 
निष्णात वकील दिले होते, तरीही महाविकास आघाडी सरकारने हे आरक्षण टिकवण्यासाठी काहीच केले नाही, असा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चुकीचे नरेटिव्ह सेट करण्याचा हा प्रकार आहे.

मागासलेपणासोबतच ५०% मर्यादेचा विषय
केंद्र सरकारने  ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली असती, तर मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असता. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात. आताही मागासलेपणा सिद्ध केल्यानंतर, ५० टक्के मर्यादेचा विषयही सोडवावा लागणार आहे. त्यावेळी विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे याबाबत एकत्र यायला हवे, असे चव्हाण म्हणाले. 
आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजासाठी लागू केलेल्या कोणत्याही सवलती बंद केलेल्या नाहीत. सवलतींसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितले.