महाराष्ट्राला पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये मोदींकडून मोठी भेट; वाढवण बंदराला मंजुरी

या बंदरामुळे १२ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. त्याला मोदींनी वेग दिल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या सरकारच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राला मोठी भेट देण्यात आली आहे. मुंबई जवळील पालघर जिल्ह्याच्या वाढवण बंदराला मंजुरी देण्यात आली असून यासाठी 76,200 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. 

या बंदरामुळे १२ लाख रोजगारनिर्मिती होणार आहे. गेल्या ६० वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. त्याला मोदींनी वेग दिल्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले. तसेच या बंदरावर ९ कंटेनर टर्मिनल असणार असल्याचेही ते म्हणाले. २०२९ पर्यंत या बंदराची निर्मिती केली जाणार आहे. महाराष्ट्र मेरी टाईम पोर्ट आणि जेपीए या बंदराचे बांधकाम करणार आहेत. हे बंदर जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये सहभागी होण्याच्या क्षमतेचे असणार आहे. 

बंदराची वार्षिक कंटेनर मालाची हाताळणीची क्षमता २३ दशलक्ष टीईयूस, तर मालवाहतूक करण्याची क्षमता २५४ दशलक्ष टन असणार आहे. या बंदरापासून १२ किमीवर रेल्वे, तसेच काही किमीवर हायवे असल्याचे वैष्णव म्हणाले. याचा फायदा उत्तर भारत, मध्य भारतासह अनेक उद्योगधंद्यांना होणार असल्याचेही ते म्हणाले. 

या बंदरात 1,000 मीटर लांबीचे नऊ कंटेनर टर्मिनल्स, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रो-रो बर्थ, एक तटरक्षक धक्का आणि चार बहुउद्देशीय धक्के यांचा समावेश आहे. यासोबतच, 1,448 हेक्टर क्षेत्राचे पुनर्वसन, 10.14 किमी ऑफशोअर ब्रेकवॉटर आणि कंटेनर/कार्गोद स्टोरेज क्षेत्रांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. 

बंदरास स्थानिक मच्छिमारांचा विरोध आहे. सीआरझेड, केंद्रीय मंत्रालयाकडून विविध ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे चार वर्षांपासून बंदराचे काम रखडले आहे. त्यामुळे ६५ हजार कोटी खर्चाचे काम आता ७८ हजार कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.