सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला ब्रेक; शक्तीपीठनंतर आता भक्तीपीठ आणि औद्योगिक महामार्गाचं काम थांबवलं
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 11, 2024 03:51 PM2024-09-11T15:51:30+5:302024-09-11T15:52:14+5:30
शक्तीपीठ, भक्तीपीठ आणि औद्योगिक महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात मोठा आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग सुरू केला आहे. हा महामार्ग अनेक शहरांना जोडणारा आहे. समृद्धी महामार्गानंतर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात शक्तीपीठ, भक्तीपीठ आणि औद्योगिक महामार्गाचे काम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासंदर्भात तीनही महामार्गांच्या भूसंपादनाला सुरूवात करण्यात आली. मात्र, स्थानिक शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला विरोध केल्याने आता शक्तिपीठ महामार्गापाठोपाठ भक्तीपीठ महामार्ग आणि औद्योगिक महामार्गाचेही भूसंपादन देखील थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शक्तीपीठ, भक्तीपीठ आणि औद्योगिक महामार्ग हा महायुती सरकारचा सर्वात मोठा आणि महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. मात्र, लोकसभा निवडणुकांतील फटका आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिक, शेतकऱ्यांचा रोष टाळण्यासाठी राज्य सरकारने या तीनही महामार्गाचे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले जात आहे. राज्याची दळणवळण व्यवस्था मजबूत व सुलभ करण्यात हे तीनही महामार्ग मोठी भूमिका बजावणार होते. मात्र भूसंपादनाला शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने एमएसआरडीसीने भूसंपादन थांबवले आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या विरोधापुढे एमएसआरडीसीने शक्तीपीठ महामार्गापाठोपाठ पुणे-नाशिक औद्योगिक महामार्ग आणि सिंदखेड राजा-शेगाव भक्तीपीठ महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द केली आहे. सुमारे २५ ते ३० हजार कोटी रुपये खर्चाचे हे प्रकल्प आहेत. तसेच, एमएसआरडीसीने पुणे-नाशिक अतिवेगवान प्रवासासाठी 'औद्याोगिक महामार्ग' बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. २१३ किमी लांबीच्या या महामार्गामुळे दोन शहरांचे अंतर केवळ दोन तासांत पार होणे अपेक्षित होते. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन सुरू केले होते.
याचबरोबर, समृद्धी महामार्गावरून तीर्थक्षेत्र शेगावला अतिजलद वेगात जाता यावे, यासाठी सिंदखेडराजा-शेगावदरम्यान समृद्धी महामार्गाचा विस्तार करण्याचा निर्णयही एमएसआरडीसीने घेतला होता. हा १०९ किमी लांबीचा 'भक्तीपीठ महामार्ग' प्रस्तावित होता. या चार पदरी रस्ते प्रकल्पाला सरकारने मान्यता दिल्यानंतर भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे प्रकल्पाला खीळ बसली आहे.
दरम्यान, शक्तीपीठ महामार्गास सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. औद्याोगिक महामार्गाला शेतकरी, स्थानिक रहिवाशांनी विरोध करत आहेत. तर भक्तीपीठ महामार्गाला बुलढाण्यातील गावकऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून, हा महामार्ग रद्द करण्यासाठी जनआंदोलन उभारले आहे. हा विरोध पाहता राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार भूसंपादन रद्द करण्यात आले आहे.