फेका’फेक’ थांबवण्याचा ‘लोकशाही’ मार्ग

उच्च न्यायालयाने अलीकडेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील सुधारित नियम घटनाबाह्य ठरवले. कुणाल कामरा आणि एडिटर्स गिल्डने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते...

- अमेय गोगटे 
संपादक, लोकमत डॉट कॉम

फेसबुकवर वाचलेली एखादी माहिती किंवा व्हॉट्सॲपवर आलेला एखादा मेसेज तुम्ही लगेच दोन-चार ग्रुपवर फॉरवर्ड करता... त्यावर तुमचा एक मित्र, “अरे बाबा, हे फेक आहे, उगाच काहीतरी चुकीची माहिती पसरवू नको,” असा रिप्लाय करतो... आणि मग ‘सॉरी’ म्हणून तो मेसेज डीलीट करण्याशिवाय तुमच्याकडे काही पर्याय नसतो... असं बऱ्याच जणांच्या बाबतीत घडू लागलंय. कारण, सोशल मीडिया हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला आहे आणि दुर्दैवाने खोटी, फसवी, चुकीची, अर्धवट माहिती हा सोशल मीडियाचा अविभाज्य भाग होऊ लागलाय. सोशल मीडिया किंवा समाजमाध्यम असं म्हणताना त्यात ‘सोशल’ हा शब्द असला, तरी ही माध्यमं आज ‘पर्सनल स्पेस’ म्हणूनच वापरली जाताहेत. त्यामुळे त्यावरची ‘फेकाफेक’ थांबवण्याचं कामही ‘पर्सनल लेव्हल’वरच होऊ शकतं. 

आता हा विषय चर्चेत यायचं कारण म्हणजे, उच्च न्यायालयाने दिलेला एक निकाल. केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यात एक दुरुस्ती केली होती. समाजमाध्यमांवर सरकारच्या कामकाजासंबंधी ज्या बातम्या, मजकूर प्रसिद्ध होतो, तो ‘फॅक्ट चेक युनिट’च्या माध्यमातून फॉल्स/फेक/मिसलीडिंग ठरविण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असेल, असं त्यात नमूद केलं होतं. या युनिटने चुकीचा ठरवलेला मजकूर संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला एकतर काढून टाकावा लागणार होता किंवा त्याच्या समर्थनार्थ कायदेशीर लढाई लढावी लागणार होती. याविरोधात कन्टेंट क्रिएटर कुणाल कामरा आणि काही संपादक संघटनांनी कोर्टाचं दार ठोठावलं होतं. त्यानंतर, सर्व बाजूंचं म्हणणं ऐकून उच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली आहे. कारण, या अशा तरतुदीमुळे राज्यघटनेने दिलेल्या भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, समानता आणि व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन होतंय, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. म्हणजेच, सरकारच्या निर्णयातील, योजनेतील त्रुटी दाखविण्याचा, सरकारच्या चुका दाखविण्याचा, त्याबाबत मत मांडण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झालं आहे.

आता या निकालामुळे, सरकारविरोधात खोट्या बातम्या पसरविणाऱ्यांना मोकळं रानच मिळालं, असं वरकरणी वाटू शकतं. मात्र, तसं होणार नाही. कारण, आयटी ॲक्टमध्ये एक अशी तरतूद आहे, जी खोट्या बातम्या रोखण्यासाठीच केलेली आहे. एखादा खोटा, चुकीचा मजकूर सोशल मीडियावर दिसल्यास आपण कोर्टाच्या माध्यमातून सोशल मीडियाला ती पोस्ट काढायला सांगू शकतो. केंद्र सरकारही या मार्गाने जाऊन आपल्याविरोधातील खोट्या बातम्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून काढून घेऊच शकतं. मग, ही दुरुस्ती कशासाठी होती? ‘फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन करून आपल्याबद्दलच्या बातम्या स्वतःच खऱ्या-खोट्या ठरवणं म्हणजे ‘उंदराला मांजर साक्ष’ असं होण्याची शक्यता होती. ती लक्षात घेऊनच उच्च न्यायालयाने ही दुरुस्ती रद्द ठरवली आहे. 

यानिमित्ताने, सोशल मीडियावरील एखादी पोस्ट, माहिती, बातमी संशयास्पद वाटल्यास आपण ती ‘रिपोर्ट’ करू शकतो. त्यानंतर, संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला त्या मजकुराची योग्य तपासणी करावी लागते. ‘इंटरनॅशनल फॅक्ट चेक नेटवर्क’ने प्रमाणित केलेले फॅक्ट चेकर्स पोस्टची सत्यासत्यता पडताळून पाहतात. ती माहिती खोटी असल्यास त्यावर तसं ‘लेबल’ लावलं जातं. लहान मुलांचं शोषण, नग्नता यासारख्या ‘कम्युनिटी स्टॅण्डर्ड’चं उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट फेसबुक, इन्स्टाग्रामवरून डीलीट केल्या जाऊ शकतात. यात सजग नेटकरी म्हणून आपलीही भूमिका महत्त्वाची आहे. सोशल मीडियाची वॉल ही आपलीच आहे, त्यावर मत मांडण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे; मग, अधिकारासोबत कर्तव्यही बजावूया की! कुठलीही माहिती शेअर किंवा फॉरवर्ड करण्याआधी, माहितीचा/बातमीचा सोर्स काय, याचं उत्तर मिळतंय का पाहा.