शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी भेट; खात्यात येणार २ हजार रुपये; नमो शेतकरी महासन्माननिधी योजनेला राज्य सरकारची मंजुरी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 11, 2023 06:27 AM2023-10-11T06:27:28+5:302023-10-11T06:29:11+5:30
शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये थेट जमा होणाऱ्या या योजनेतील २ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
मुंबई : शेतकऱ्यांना खूश करणारी बातमी राज्य सरकारने दिली असून केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सन्मान निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिली. शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये थेट जमा होणाऱ्या या योजनेतील २ हजार रुपयांचा पहिला हप्ता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना घोषित केली होती. केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी एका शेतकऱ्यास ६ हजार रुपये अनुदान मिळते. यात राज्याच्या आणखी ६ हजार इतक्या निधीची भर घालणारी नमो महासन्मान निधी योजना राबविण्यास जून २०२३ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती.
केंद्राचा १५ वा हप्ताही लवकरच
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा (पीएम किसान) १५ वा हप्ता लवकरच जमा होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. दोन हजार रुपयांचा हा हप्ता दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, असे सांगण्यात आले. हे पैसे जमा करण्यासाठी ई केवायसी करणे बंधनकारक आहे.
पैसे खात्यात कसे येणार?
निधीचे वितरण पीएफएमएस प्रणालीतून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये केले जाणार आहे. पीएम किसान योजनेप्रमाणे नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे मॉड्यूल महाडीबीटी पोर्टलवर विकसित करण्याचे काम महाआयटीकडून गतीने सुरू आहे. तांत्रिक कार्यवाही लवकरात लवकर पूर्ण करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा केले जाणार आहेत, असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
आता मिळणारा हा हप्ता कोणता?
या योजनेंतर्गत एप्रिल ते जुलै २०२३ या कालावधीचा पहिला हप्ता वितरित करण्यात येणार असल्याचे यांनी सांगितले. दिवाळी आधी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावेत असा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले.
खंडकरी पात्र शेतकऱ्यांना जमिनीचे वाटप
पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना एक एकरापेक्षा कमी जमीन वाटप करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. माजी खंडकरी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने ही मागणी होत होती.