प्रदूषणाचा ‘सरकारी’ परवाना?; मंत्री, नोकरशहांच्या गाड्यांना पीयूसी नाही की विमाही नाही

मोटर वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमन राबविणाऱ्या आरटीओ आणि पोलिस यांसारख्या यंत्रणांना सामान्य नागरिकांपेक्षा दुप्पट दंड आहे

नितीन जगताप

मुंबई : दुचाकी असो वा चारचाकी, प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) त्यांच्या वापरासाठी काही नियम आखून दिले आहेत. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) आणि विमा हे त्यातले महत्त्वाचे नियम. या दोन्हींची कागदपत्रे वाहनधारकांकडे असावीतच, हा सरकारी नियम. यापैकी वाहनधारकांकडे काहीही नसेल तर त्यांना घसघशीत दंड भरावा लागतो. पण हे सर्व नियम सामान्यांसाठीच आहेत की काय, असा प्रश्न आहे. कारण मंत्री, नोकरशहा वापरत असलेल्या गाड्यांचे पीयूसी नाही, की त्यांचा विमा काढलेला नसल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. 

‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीत थेट राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहनांपासून ते काही मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या गाड्या विनापीयूसी धावत असल्याची माहिती समोर आली. एम-परिवहन या ॲपवर वाहनांचा तपशील पडताळून पाहिला असता, शासकीय सेवेतील एकूण वाहनांपैकी अनेक वाहनांची पीयूसी नसल्याचे दिसून आले. त्यात राज्यपाल, उद्योगमंत्री यांच्यासह काही मंत्र्यांच्या वापरातील गाड्यांचा समावेश आहे.

पीयूसी म्हणजे?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांच्या प्रदूषणाच्या बाबतीत काही नियम निर्धारित केले आहेत. वाहनांच्या इंजिनमधून आवश्यक कार्बन उत्सर्जन पातळी पूर्ण होते की नाही, हे मोजण्याचे काम पीयूसी प्रमाणपत्राद्वारे केले जाते.  

पीयूसी नसल्यास...
पीयूसी नसेल तर पहिल्या गुन्ह्यासाठी १ हजार रुपये दंड भरावा लागतो. त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी २ हजार रुपये इतका दंड आकारण्याची तरतूद आहे. दुसऱ्या गुन्ह्यानंतर प्रत्येक गुन्ह्यास ३ हजारांचा दंड आहे. 

काही सरकारी गाड्यांचे पीयूसी नाही, हे खरे आहे. पीयूसी केली की संकेतस्थळावर अपलोड केली जाते. सरकारी वाहनांसाठी पीयूसी काढण्यास गेल्यास अनेकदा त्यांना बिल मिळत नाही. पण सर्व गाड्यांना पीयूसी काढण्याबाबत सूचना देण्यात येतील.- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त

मोटर वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमन राबविणाऱ्या आरटीओ आणि पोलिस यांसारख्या यंत्रणांना सामान्य नागरिकांपेक्षा दुप्पट दंड आहे. परंतु शासकीय वाहने मोठ्या प्रमाणात नियम उल्लंघन करताना दिसतात. इतकेच नव्हे, तर सीटबेल्ट आणि हेल्मेटचेही पालन केले जात नाही. - संदीप गायकवाड, वाहतूक अभ्यासक, परिसर संस्था