मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाला मुहूर्त, २३ ते ३१ जानेवारीदरम्यान होणार घरोघरी तपासणी

राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिले होते.

 पुणे : राज्यातील मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. येत्या २३ जानेवारीपासून या सर्वेक्षणाला राज्यभरात एकाच वेळी सुरुवात होणार असून, ३१ जानेवारीपर्यंत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व जिल्ह्यांना दिले आहेत. यासाठी गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्स या संस्थेने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये ही माहिती भरली जाणार आहे. यासाठीचे प्रशिक्षण प्रगणक व पर्यवेक्षकांना देण्यात येणारे प्रशिक्षण २० व २१ रोजी पूर्ण करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्तरावर निकष ठरविले आहेत. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या १५४ प्रश्नांचा समावेश असलेल्या एका प्रश्नावलीतून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. प्रत्येकी दीडशे ते दोनशे घरांसाठी एका प्रगणकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या १५ प्रगणकांमागे एक पर्यवेक्षक  आहे.

दोन दिवस प्रशिक्षण
सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून, गुरुवारी व शुक्रवारी मुख्य प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण केले जाणार आहे. हे मुख्य प्रशिक्षक २० जानेवारीला जिल्हा तसेच महापालिका स्तरावर प्रशिक्षण देतील. तीनशे प्रगणकांसाठी एक प्रशिक्षक, तीनशे ते सहाशे प्रगणकांसाठी दोन प्रशिक्षक आणि सहाशेपेक्षा जास्त प्रगणक असल्यास तीन प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 

नागरिकांच्या सूचनांचा अंतर्भाव
सर्वेक्षणात मिळालेली माहिती एकत्र करून त्याचे वर्गीकरण तसेच त्यातील चुकांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सर्वेक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाने १९ जानेवारीपर्यंत नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. सर्वेक्षणादरम्यान या सूचनांचादेखील अंतर्भाव करण्यात येणार  आहे. 
महापालिकेमध्ये कमी प्रगणक असलेल्या वॉर्ड किंवा पेठा एकत्र करून ३०० प्रगणकांच्या गटाकरिता एका प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. 

मानधन निश्चित
जिल्हा व तालुका स्तरावरील नोडल ऑफिसर व असिस्टंट नोडल ऑफिसर यांना विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर एका लिपिकाची सेवा उपलब्ध करून घेता येणार आहे. या लिपिकाला एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मानधन म्हणून देण्यात येणार आहे, तर तालुका स्तरावरील प्रशिक्षकांना दहा हजार रू. मानधन मिळेल.