पशुधनातील क्रांतीचे नवे पर्व साकारणार

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सचिव असताना तुकाराम मुंढे यांनी तयार केलेले धोरण राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारले असून, त्याचा जीआर निघाला आहे. संबंधित धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न, रोजगारनिर्मिती वाढणे आणि पोषण सुरक्षा प्रदान करण्याचे ध्येय साध्य होणार आहे. या संदर्भात त्यांच्याशी ‘लोकमत’ मुंबईचे मुख्य उपसंपादक योगेश बिडवई यांनी केलेली बातचित...

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास क्षेत्रापुढे काय आव्हाने आहेत?
- आशिया आणि पॅसिफिक क्षेत्रातील पशुधन उद्योगापुढे वाढती लोकसंख्या आणि हवामान बदल यामुळे नवी आव्हाने उभी ठाकली आहेत. ही आव्हाने पेलण्यासाठी हवामान बदलाशी जुळवून घेऊ शकतील, अशी पशुधनासंबंधीची चातुर्यपूर्ण धोरणे स्वीकारणे गरजेचे आहे. यात नैसर्गिक संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर करणे आणि पशुधनाची उत्पादकता वाढविणे इत्यादींचा समावेश होतो. दारिद्र्य कमी करण्यास मदत होईल, अन्नसुरक्षा अधिक बळकट होईल आणि हवामान बदलाचे दुष्परिणाम कमी व सुसह्य करण्यास हातभार लागण्यासाठी नवे पशुसंवर्धन धोरण महत्त्वाचे ठरेल.

पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची आपण कशी पुनर्रचना केली?
- दूधखरेदी, प्रक्रिया व विक्री यातून आता दुग्धव्यवसाय विभाग जवळजवळ बाहेर पडला आहे. दुसरीकडे पशुसंवर्धन विभागाकडे ग्रामीण भागात पशुवैद्यकीय तज्ज्ञ नव्हते. त्यामुळे दोन्ही आयुक्तांची पर्यायाने कर्मचारी वर्गाची  पुनर्रचना करून दोन्ही विभाग एकत्र होणार आहेत. त्यातून पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांचा प्रश्न सुटेल. त्यातून पशुधनाचे आरोग्य सुधारेल. उत्पादनवाढीस मदत होईल. जिल्हा स्तरावर आता दोन्ही विभागांचे मिळून एकच कार्यालय राहील. तालुकास्तरावरही अधिकारी मिळतील. पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचा दर्जा सुधारेल. 

पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा ४० वर्षांचा प्रश्न ४० दिवसांत सोडविल्याचे जे बोलले जाते, ते काय आहे?

- भारतीय पशुवैद्यक कायदा १८९४चा आहे. 
त्यानुसार फक्त पदवीधारकांना व्हेटर्नरी म्हणून व्यवसाय करता येतो. परंतु महाराष्ट्रात पदविकाधारक हे  पशुवैद्यकीय दवाखान्यांत कार्यरत आहेत. ग्रेड दोनच्या दवाखान्यांत पदवीधारकांची नेमणूक करण्यासाठी विभागाची पुनर्रचना करून सर्व दवाखाने ग्रेड एकचे करावेत आणि तिथे फक्त पदवीधारक पशुवैद्यकांनाच नेमणे आवश्यक आहे. आता विभागाच्या पुनर्रचनेमुळे ते शक्य होईल व सर्व दवाखाने ग्रेड एकचे  झाल्याने सर्व ठिकाणी गुणवत्ताधारक पशुवैद्यकांच्या सेवा उपलब्ध होऊन पशुधनाचे आरोग्य व पर्यायाने उत्पादकता वाढेल.

पशुधन क्रांती काय आहे?
 वाढती लोकसंख्या आणि आशिया खंडातील लोकांचे जीवनमान उंचावत असल्याने आपली प्रोटिनची गरज मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. यात आपल्या देशाला आणि अर्थातच महाराष्ट्राला मोठ्या संधी आहेत. छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पशुधनातून आर्थिक विकास करता येईल. त्यातून ग्रामीण भागात बेरोजगारी आणि दारिद्र्य कमी होण्यास मदत होईल. उत्पन्न वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता कमी होण्यास मदत होईल. निर्यातीसाठीही आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. पशुवैद्यकीय सेवांचे आधुनिकीकरण राष्ट्रीय स्तरावर लागू केल्यास पशुधन व्यवस्थापनाचे आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या उत्पादन क्षमतेत मोठी सुधारणा घडवून आणेल. 

पशुधन असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना काय संधी आहेत? -
- मी माझ्या कार्यकाळात केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पशुधन मिशनमधून राज्यातील १०० प्रकल्पांना ५० लाख ते एक कोटीपर्यंत अनुदान मिळवून दिले. आणखी एक हजार प्रकल्पांना अनुदान मिळवून देण्याचा माझा संकल्प होता. पशुधनाच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठीही मोठ्या संधी आहेत. त्यातून शेतकरी उद्योजक होतील. महाराष्ट्रातील पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रात सुरू झालेल्या सुधारणांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, पशुधनाचे आरोग्य सुधारणे आणि पोषण सुरक्षा प्रदान करण्याचे महत्त्वपूर्ण ध्येय साध्य हाेणार आहे. या सुधारणांचा राष्ट्रीय स्तरावर विस्तार झाल्यास देशाच्या पशुधन क्रांतीचा वेग वाढेल, रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, आणि देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात पशुधन क्षेत्राचे योगदान वाढेल.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीस हे धोरण कसे पूरक ठरेल? -
- पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विभागाचे एकत्रीकरण होईल. त्यातून प्रशासकीय प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढेल. संसाधनांचे योग्य वाटप होईल. एकात्मिक धोरणामुळे विविध घटकांना एकाच छताखाली आवश्यक मार्गदर्शन आणि मदत मिळेल. शेतकऱ्यांना उत्पादकता वाढवण्यासाठी उन्नत वाण आणि आधुनिक पशुपालन तंत्रांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे. उत्पादनाला योग्य दर मिळण्यासाठी बाजार प्रवेशाचे नव्याने धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. कृषी बाजारात खासगी क्षेत्राचा मोठा हिस्सा आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादनासाठी योग्य दर मिळवणे आव्हानात्मक ठरते. राज्यातील सुधारणांनी शेतकऱ्यांचे हित संरक्षित करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर उपायांची गरज अधोरेखित केली आहे.