पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्याचा डाव, पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी पुढे या राव

पूर्वी ९७ टक्के जैवविविधता असलेले हे क्षेत्र राजकारण्यांमुळे विकासकामासाठी उपयोगात आणून ही टक्केवारी ३७ वर आली आहे. आता हेही क्षेत्र कमी करण्याचा डाव सुरू आहे.

संदीप आडनाईक

कोल्हापूर : जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या पश्चिम घाटातील संवेदनशील क्षेत्रांबाबत केंद्र सरकारने सुधारित अधिसूचना काढली असून, तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत. यात सरकारने नव्याने निश्चित केलेल्या पाच राज्यांतील संवेदनशील क्षेत्र कमी करण्यासाठी राजकारणी सरसावले असून, त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी अवघ्या साठ दिवसांचाच अवधी मिळाला आहे. हे क्षेत्र वाचविण्यासाठी वनस्पती व पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेेमी यांना योग्य सूचना केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचे आवाहन केले आहे.

सहा राज्यांत विस्तारलेला पश्चिम घाट जैवविविधतेने समृध्द आणि मुळातच पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र आहे. पूर्वी ९७ टक्के जैवविविधता असलेले हे क्षेत्र राजकारण्यांमुळे विकासकामासाठी उपयोगात आणून ही टक्केवारी ३७ वर आली आहे. आता हेही क्षेत्र कमी करण्याचा डाव सुरू आहे. केरळने यात बाजी मारली असून, महाराष्ट्रही अंशत: यशस्वी झाला आहे. कर्नाटकही चार हजार क्षेत्र वगळावे म्हणून आग्रह धरत आहे.

याबाबतची सुधारित अधिसूचना केंद्र सरकारने ६ जुलै २०२२ रोजी काढली आहे. गॅझेट ऑफ इंडियामध्ये केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने सर्वांसाठी हिंदी व इंग्रजीतून ही नवी अधिसूचना प्रकाशित केली आहे. याबाबतची मते, टीका टिप्पणी, संदेश व सूचना मागविल्या आहेत. ही अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून ६० दिवसांचा अल्प कालावधी दिला आहे. याबाबत अभ्यासक, विषयतज्ज्ञ, पर्यावरणप्रेमींनी आपली आवश्यक मते, सूचना पत्राद्वारे, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनव्हारमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, इंडिया पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जोरबाघ रोड, अलिगंज, न्यू दिल्ली, ११००३३ या पत्त्यावर किंवा संकेतस्थळावरच्या ई-मेलद्वारे पाठवण्याचे आवाहन पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आले आहे.

गेल्या काही वर्षांत पश्चिम घाटातील खाणकामे, उत्खनन, वृक्षताेड, जंगलाचा विनाश, अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते विकास प्रकल्प, चाेरट्या शिकारी व तस्करी आणि अनियंत्रित पर्यटनामुळे पश्चिम घाटाचे आणि तेथील वन्यजीवांचे अस्तित्व धाेक्यात आले आहे. पश्चिम घाटात आज अवघे ३७ टक्के वनक्षेत्र शिल्लक राहिले आहे. यामुळेच तेथील पर्यावरण आणि जैवविविधतेच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी पश्चिम घाट परिसरात संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती करणे अत्यावश्यक असल्याने, केंद्र शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेस पाठिंबा द्यावा आणि आवश्यक सूचना वेळेत मंत्रालयास पाठवाव्यात. -डॉ. मधुकर बाचूळकर, वनस्पती व पर्यावरण तज्ज्ञ