खासगी अनुदानित शाळांना शासकीय दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे सादर

शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांची माहिती

पुणे : राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांचा दर्जा घसरलेला आहे. या शाळांचा शंभर टक्के खर्च हा राज्य सरकार उचलते. या शाळांना शासकीय दर्जा मिळाला, तर त्यांच्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजना राबविता येतील. त्यामुळे आम्ही खासगी अनुदानित शाळांना शासनाच्या शाळा गृहीत धरून त्यांना मदत करावी, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही, अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी पत्रकारांना दिली. 

केसरकर म्हणाले, राज्यातील अनुदानित शाळांना खासगी असा दर्जा मिळाल्याने त्यांना  केंद्र शासनाची मदतही मिळू शकत नाही. या शाळांना शासकीय दर्जा मिळाला, तर त्यांच्यासाठी केंद्र शासनाच्या योजना राबविता येतील. हा प्रश्न केवळ गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र, अशा तीन राज्यांत आहे. 

राज्यात शिक्षक भरतीचा मार्ग मोकळा
औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शिक्षक भरतीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रिया लांबली होती.  त्यामुळे काही शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याची स्थिती आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने शिक्षक भरतीला सुरुवात होणार आहे. राज्यात ५० हजार शिक्षक भरती करणार, त्यातील ३० हजार शिक्षकांची भरती ही पहिल्या टप्प्यात, तर दुसऱ्या टप्प्यात २० हजार शिक्षकांची भरती केली जाणार आहे.  

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये वेब कॅमेरे बसविणार 
आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सद्वारा राज्यातील सर्व शाळांमध्ये वेब कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढील काळात सर्व शाळांवर राज्याच्या शिक्षण विभागाचे थेट नियंत्रण असणार आहे. केबीसीमध्ये जसा प्रेक्षकांच्या हाती रिमोट देऊन कुणी ते बटन दाबले आहे नि कोणता पर्याय दिला आहे, हे दिसते. हेच तंत्रज्ञान मुलांच्या हातात असेल. मुले उत्तर देतील आणि त्यांचे अचूक मूल्यमापन होईल.

ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे ट्विट गांभीर्याने घेऊ
महाराष्ट्र हा परफॉर्मिंग इंडेक्समध्ये सातव्या क्रमांकावर गेला, असा गैरसमज निर्माण झाला आहे. तो चुकीचा आहे. पूर्वीचे निकष बदलले आहेत. प्रत्येक राज्याची ९० टक्क्यांवरची कामगिरी घसरली होती. त्यामुळे नवीन निकषामध्ये पहिल्या पाचमध्ये एकही राज्य बसू शकले नाही; पण शरद पवार यांनी केलेले ट्वीट गांभीर्याने घेतले जाईल. आज महाराष्ट्र मॉडेल देशात वापरले जात आहे.