महायुती सरकारच्या काळात विधिमंडळ समित्याच नाहीत, 'मविआ'ने नेमल्या पण...; अहवालातून माहिती उघड

Maharashtra Politics : राज्याच्या २०२९ ते २०२४ या पाच वर्षाच्या कालावधीतील झालेल्या कामाचा लेखाजोखा एका संस्थेने मांडला आहे.

Maharashtra Politics ( Marathi News ) : २६ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारचा कार्यकाळ संपणार आहे. यामुळे राज्यात काही दिवसातच विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या १२ अधिवेशनांमधील प्रश्नांचा अभ्यास आणि विधिमंडळ कामकाजाचा लेखाजोखा मुंबईतील संपर्क संस्थेने  मांडला आहे. याबाबतचा अहवाल या संस्थेने प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात अनेक धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. 

या पाच वर्षाच्या कार्यकाळात विधिमंडळात विचारण्यात आलेल्या प्रश्नात महिलांविषय प्रश्नांची दुपटीने वाढ झाली, तर बालकांवरील प्रश्नांत निम्म्याहून अधिक घट झाली आहे. पण, अल्पसंख्या सामजाविषयी फक्त नऊ प्रश्न विचारण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या कार्यकाळात आमदारांनी विधिमंडळात ५,९२१ प्रश्न मांडले आहेत. 

मच्छिमार महामंडळासाठी ५० कोटी मंजूर, राज्य सरकारचे मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय, वाचा...

तसेच १४ व्या विधानसभेत संपूर्ण पाच वर्षाच्या काळात विधिमंडळ समित्यांचं कामच झालं नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आली होती, त्यावेळी विधिमंडळ समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. पण कोरोनामुळे या समित्यांना काम करता आले नाही. पुढे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. यानंतर महायुती सरकार सत्तेत आले, यावेळी या सरकारने विधिमंडळ समित्या रद्द केल्या. पण, आतापर्यंत विधिमंडळ समित्या महायुती सरकारने नियुक्त केल्या नसल्याची माहिती या अहवालातून उघड झाली आहे. 

समित्या काय काम करतात?

नव्याने विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर किंवा दरवर्षी विधानमंडळाच्या समित्यांची मुदत संपल्यानंतर नवीन समित्या गठीत करण्याच्या दृष्टीने या सचिवालयातील ड-३ कक्षातून समित्यांवर नियुक्ती करण्याच्या दृष्टीने सत्तारुढ पक्षांच्या सदस्यांची नावे मा. संसदीय कार्य मंत्री यांच्याकडून मागविण्यात येतात. त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षातील सदस्यांची नावे मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा, विधानपरिषद) यांच्याकडून मागविली जातात.

एखाद्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या विषयावर सभागृहात चर्चा सुरु झाली असेल आणि त्या चर्चेमधून देखील एखाद्या विषयाला न्याय मिळणार नाही असे वाटत असेल तर सभागृह एखाद्या तदर्थ समितीची घोषणा करते व त्या समितीची कार्यकक्षा ठरवून त्या समितीस ठराविक कालावधी दिला जातो. त्या कालावधीत समितीला संबंधित विषयाची, संबंधित विभागाच्या प्रतिनिधींची साक्ष घेऊन सभागृहाने दिलेल्या विहित मुदतीत त्या समितीला अहवाल सभागृहास सादर करावा लागतो.

यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात या समित्या महत्वाच्या आहेत.