शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडून पक्षाच्या नवीन चिन्हाबाबत सूचक ट्विट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 9, 2022 08:35 AM2022-10-09T08:35:28+5:302022-10-09T08:36:17+5:30
अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणूक पाहता निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हा तात्पुरतं गोठवण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई - गेल्या अनेक दिवसांपासून शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटामध्ये वाद सुरु आहे. खरी शिवसेना आमचीच असा दावा दोन्हीबाजूने केला जात होता. हा वाद सुप्रीम कोर्टासह निवडणूक आयोगाकडेही पोहचला. शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा करत नाव आणि चिन्ह आम्हाला वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिंदे-ठाकरे गटाला आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली.
अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणूक पाहता निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि चिन्हा तात्पुरतं गोठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना जोरदार झटका बसला आहे. निवडणूक आयोगाने सोमवारपर्यंत नव्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी पर्याय दिला आहे. त्यात शिवसेनेचे सचिव आणि उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सहाय्यक मिलिंद नार्वेकर यांनी केलेलं एक ट्विट चर्चेत आले आहे. नार्वेकरांनी एक पोस्ट केलीय त्यात वाघ आणि आमचे चिन्ह उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं म्हटलंय. त्यामुळे नव्या चिन्हामध्ये ठाकरे गटाकडून वाघ हे चिन्ह मागण्यात येणार का? अशी चर्चा आता सुरु झाली आहे.
— Milind Narvekar (@NarvekarMilind_) October 8, 2022
आयोगाची ऑर्डर नेमके काय सांगते?
चिन्हाबाबत : धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह गोठविले असल्याने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाने अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी दिलेल्या निवडणूक चिन्हांच्या पर्यायापैकी त्यांना हवे ते वेगवेगळे चिन्ह मिळेल. त्यासाठी : शिवसेनेतील ठाकरे व शिंदे गटाने चिन्हांचेही तीन पर्याय पसंतीक्रमानुसार आयोगाला सोमवारी दुपारपर्यंत द्यायचे आहेत. त्याचा निर्णयही सोमवारी आयोग घेईल.
नावाबाबत : शिवसेनेतील दोन गटांना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एक दिलासा दिला आहे. दोन्ही गटांची जर इच्छा असेल तर शिवसेना हे नाव वापरून त्यापुढे स्वत:च्या गटाचे नाव जोडून ते वापरण्यास आयोगाने हरकत घेतलेली नाही. त्यासाठी : शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी आपल्याला कोणत्या नावाने ओळखले जावे याचे तीन पर्याय पसंतीक्रमानुसार निवडणूक आयोगासमोर सोमवारी दुपारी एक वाजेपर्यंत सादर करावे लागती, असे आदेशही देण्यात आले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग निर्णय देणार आहे.