गृहखरेदीसाठीही लवकरच आधार कार्डची सक्ती

आजवर केवळ सरकारी अनुदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘आधार’ कार्डची व्याप्ती वाढविण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून लवकरच गृहखरेदीसाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.

मनोज गडनीस, मुंबई
आजवर केवळ सरकारी अनुदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘आधार’ कार्डची व्याप्ती वाढविण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली असून लवकरच गृहखरेदीसाठी ‘आधार’ क्रमांक देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. गृहखरेदीवेळी नोंदणी करताना ग्राहक व संबंधित विकासक दोघांनाही त्या अ‍ॅग्रीमेंटमध्ये आपापला ‘आधार’ क्रमांक नमूद करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेमुळे कुणाच्या नावे किती घरे, जमीन अथवा अचल मालमत्ता आहे, याचा तपशील सरकारला समजतानाच या व्यवहारांत ‘ब्लॅक’च्या व्यवहारालाही चाप बसणार आहे.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी देशभरातील प्राप्तिकर विभागांच्या उच्चाधिकाऱ्यांची बैठक घेताना देशांतर्गत ‘काळ््या’ पैशांच्या व्यवहारांविरोधातही कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या प्राप्तिकर विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत काळ््या पैशांचा माग काढण्यासाठी विविध ज्या उपायोजना योजल्या जाणार आहेत, त्यापैकीच एक म्हणजे ‘आधार’ कार्डाच्या प्रणालाची वापर करण्याचा विचार पुढे आला आहे. ‘आधार’ कार्डामध्ये केवळ संबंधित व्यक्तीची वैयक्तिक माहितीच साठविलेली नाही, तर त्याचसोबत बँक किंवा विविध आर्थिक विभागांत हा क्रमांक पाठविण्यात आलेला आहे. त्यामुळे केंद्रीय सर्व्हरवर संबंधित व्यक्तीचा ‘आधार’ क्रमांक टाकला की त्याची सर्व कुंडली समोर येते.