‘आप’चा विजय लोकशाहीसाठी पूरक

‘एकाच पक्षाची वर्षानुवर्षे सत्ता राहिली, तर विकास खुंटतो. बदलत्या राजकीय परिस्थितीतून प्रस्थापितांनी धडे घेऊन आपल्या धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल करायला हवेत.

पुणे: ‘‘एकाच पक्षाची वर्षानुवर्षे सत्ता राहिली, तर विकास खुंटतो. बदलत्या राजकीय परिस्थितीतून प्रस्थापितांनी धडे घेऊन आपल्या धोरणांमध्ये सकारात्मक बदल करायला हवेत. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने मिळवलेला विजय लोकशाहीसाठी पूरक असून, लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी हा पर्याय स्वागतार्ह आहेत,’’ असे मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
माईर्स एमआयटी स्कूल आॅफ गव्हर्नमेंटतर्फे आयोजित व्याख्यानात यशवंत सिन्हा बोलत होते. या प्रसंगी एमआयटीचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ कराड, एमआयटी स्कूल आॅफ बिझनेसचे संचालक दीपक आपटे, स्कूल आॅफ गव्हर्नमेंटचे सहयोगी संचालक डॉ. समीर कागलकर, प्रा. गंधाली दिवेकर आदी उपस्थित होते.
यशवंत सिन्हा म्हणाले, ‘‘शासनातर्फे विविध विकासात्मक धोरणे आखली जातात. परंतु, समाजात या धोरणांबाबत जागृकता नसल्यामुळे त्यांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होत नाही. सौरऊर्जा, बायोगॅस, शौचालये यांच्या वापरा विषयी लोकांमध्ये जागरूकता नाही. त्यामुळे शासनाला विकासाची धोरणे राबविणे कठीण जाते. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात रस्तेजोड, नदीजोड आदी प्रकल्प हाती घेण्यात आले. मात्र, काही पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे नदीजोड प्रकल्प यशस्वीपणे राबविता आले नाहीत. नदीजोड प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास दुष्काळ, पाणीटंचाईची समस्या राहणार नाही.’’
आपल्याकडे युवकांची मोठी फौज असून, त्याकडे आपण
मोठी शक्ती म्हणून बघतो.
मात्र, त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या
संधी उपलब्ध झाल्या नाहीत
आणि रोजगारक्षम
होण्यासाठी युवकांमध्ये कौशल्य विकसित झाले नाही, तर हीच युवाशक्ती आपल्यासमोर संकट म्हणून उभी राहू शकते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करायला हव्यात. परंतु, या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणाऱ्या उद्योगांना अवास्तव सवलतीही देता कामा नयेत; अन्यथा जनतेचा पैसा त्यांच्या विकासासाठी खर्च होण्याऐवजी सवलतींवरच होईल. जनतेचे प्रश्न लक्षात घेऊन शासनातर्फे धोरण आखले जाते. या धोरणांबाबत, प्रश्नांवर लोकप्रतिनिधींनी बोलणे अपेक्षित असते. मात्र, आपल्या मतदार संघातील वावर कमी असल्याने त्यांना अनेकदा यावर भाष्य करता येत नाही. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदार संघाविषयी सखोल जाण असणे गरजेचे आहे, असेही सिन्हा यांनी नमूद केले.

‘व्होट बँके’च्या राजकारणावर मात करून महत्त्वाची धोरणे ठरावी
पुणे : राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची धोरणे निश्चित होत असताना, ‘व्होट बँके’चे राजकारण महत्त्वाची भूमिका बजावते. मात्र, त्यावर मात करण्याचे धैर्य दाखवून धोरणे ठरविण्यात यावी, अशी अपेक्षा माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी शनिवारी पुण्यात व्यक्त केली.
‘यशदा’मध्ये पुणे इंटरनॅशनल सेंटरतर्फे (पीआयसी) आयोजित ‘आर्ट अ‍ॅण्ड सायन्स आॅफ पॉलिसी मेकिंग’ व्याख्यानमालेचे उद्घाटन सिन्हा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर आणि खासदार अनू आगा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
सिन्हा म्हणाले, ‘‘आपल्या देशात आर्थिक सुधारणा करायच्या म्हटल्यावर, त्या संदर्भात राजकारणाचा इतका जास्त विचार होतो, की त्या सुधारणांमागील अर्थकारणाचा उद्देश मागे पडतो. अनेकदा असे घडले आहे. ‘रालोआ सरकार’ने विमाक्षेत्रात ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेसने त्याला विरोध केला. कालांतराने भाजपानेही याबाबत वेगळी भूमिका घेतली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना यांच्याबाबतही हेच घडले. मुळात कोणतेही धोरण आखताना वास्तविक पातळीवर ते व्यवहार्य आहे की नाही, याचा विचार व्हायला हवा.’’

१९९१, १९९८ ही वर्षे गेमचेंजर
अलीकडील काळात भारताने केलेल्या लक्षणीय प्रगतीचा आढावा घेताना १९९१ आणि १९९८ ही वर्षे गेमचेंजर ठरल्याचे सिन्हा यांनी नमूद केले. १९९१ मध्ये भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. यामुळे आर्थिक आणि औद्योगिक धोरणांत दूरगामी बदल झाले. १९९८मध्ये भारताने अणुचाचण्या घेतल्यानंतर, जगाचा आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले.