"शेतकऱ्यांवरील अन्यायकारक कायदे रद्द करा", सदाभाऊ खोतांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरी हिताच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देऊन प्रदीर्घ चर्चा केली.

मुंबई : आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली. परंतु अनेक शेतकरी विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व शेती विकासाला, आर्थिक प्रगतीला खीळ बसत आहे. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करत आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये तरी शेतकऱ्यांना शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून व नवीन शेतकरी हिताचे धोरण व कायदे अंमलात आणून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य द्यावे. कारण आजही कृषी प्रधान भारतामध्ये 60 टक्के शेतकरी शेती वरती अवलंबून आहे, असे माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.  

याचबरोबर, या शेती व्यवसाय मधूनच जवळजवळ 50 टक्के रोजगार निर्मिती सुद्धा होत आहे. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला तसेच प्रगतशील महाराष्ट्राला शेतकरी हिताचे कायदे असणे व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे आज काळाची गरज बनली आहे, असे सदाभाऊ खोत म्हणाले. तसेच, या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व रयत क्रांती पक्ष तसेच राज्यातील शेतकरी यांच्यावतीने सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकरी हिताच्या मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देऊन प्रदीर्घ चर्चा केली.

काय आहेत मागण्या? 

   १) शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकण्याचे अधिकार अबाधित ठेवून पालिका, नगरपालिका अथवा कोणत्याही शहरांमध्ये थेट शेतमाल विकण्याची कायदेशीर परवानगी मिळावी.

२) महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे दोन साखर कारखान्यामधील २५ किमी चे हवाई अंतराची अट त्वरित रद्द करावी.

३) शेतकरी अथवा फार्मर प्रोडूसर कंपनी यांना इथेनॉल निर्मितीचे परवाने मिळावेत.

४) ऊस वाहतूकदार व ऊस तोडणी कामगार यांच्यावरती अनेक प्रकारे अन्याय होत असून त्यांना योग्य आर्थिक मोबदला व विम्याचे संरक्षण मिळावे.

५) पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील सेझ प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी आरक्षित केल्या असून शेतकऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे योग्य मोबदला व विकसित जमिनीतील वाटा मिळाला नाही. तसेच अनेक जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक असताना अद्याप त्या मिळाल्या नाहीत. त्यावरती जमीन माफिया व काही गुंडांनी ताबा घातला असून अनेक वर्षापासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. त्यामुळे खेडमधील सेज मधील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांना त्वरित योग्य न्याय मिळावा.

६) महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर कृषी कर्जासाठी सिबिलची अट सहकारी बँका व पतसंस्था सोडून सर्वच शासकीय बँक, ग्रामीण बँक, खाजगी बँक व फायनान्स सिबिलची अट घालून शेतकऱ्यांना कर्ज देणे टाळत आहे. हे फार अन्यायकारक आहे. एका बाजूला शेतीमालाला बाजार भाव नसणे व दुसऱ्या बाजूला शेतीसाठी भांडवल सुद्धा सिबिल च्या नावाखाली  कर्ज न मिळाल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहे.

7) तुकडे बंदी कायदा रद्द करून त्वरित शेतकऱ्यांना शेतकऱ्याची जमीन गुंठ्याकुंठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी. कारण  ॲग्रीकल्चर जमीन गुंठ्याने विकण्याची अधिकार शेतकऱ्यांना नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःची जमीन अगदी शेत जमीन गुंठ्यागुठ्याने विकण्याची परवानगी मिळावी.