अबू जुंदालसह सात आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेप

‘मकोका’ न्यायालयाने लष्कर-ए- तोयबाचा दहशतवादी अबू जुंदालसह ७ आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची, दोघांना १४ वर्षांची तर तिघांना आठ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली

मुंबई : सन २००६ मध्ये औरंगाबाद येथे पकडलेल्या शस्त्रे व स्फोटकांच्या साठ्याप्रकरणी येथील विशेष ‘मकोका’ न्यायालयाने मंगळवारी लष्कर-ए- तोयबाचा दहशतवादी अबू जुंदालसह सात आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेपेची, दोघांना १४ वर्षांची तर तिघांना आठ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावली. मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित स्वतंत्र खटल्यातही अबू जुंदाल आरोपी आहे.
अबू जुंदालसह मोहम्मद आमीर शेख, बिलाल अहमद, सय्यद अकिफ, अफरोज खान, मोहम्मद अस्लम काश्मिरी आणि फैजल अताऊर रहमान यांना विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीकांत अणेकर यांनी मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. तसेच मोहम्मद मुझफ्फिर तन्वीर आणि डॉ. मोहम्मद शरीफ यांना १४ वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. तर मुश्ताक अहमद आणि जावेद अहमद आणि अफझल खान या तिघांना आठ वर्षे कारावासाची शिक्षा देण्यात आली आहे. फैजल अताऊर रहमान याला मुंबई लोकल साखळी बॉम्बस्फोट या अन्य एका खटल्यात याआधीच फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
औरंगाबाद शस्त्रसाठा जप्त करून तब्बल दहा वर्षे उलटल्यानंतर विशेष न्यायालयाने या खटल्याचा २८ जुलै रोजी निकाल देत १२ जणांना दोषी ठरवले होते, तर आठ जणांची निर्दोष सुटका केली होती. मात्र या सर्व आरोपींवरील ‘मकोका’ अन्वये आरोप न्यायालयाने काढून टाकले होते. या सर्वांना भारतीय दंडसंहिता, बेकायदेशीर प्रतिबंधक हालचाली कायदा (यूएपीए), शस्त्रास्त्रे कायदा आणि एक्सप्लोसिव्ह सबस्टन्स अ‍ॅक्ट अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून या शिक्षा ठोठावण्यात आल्या.
गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपींना केल्या कृत्यांचा कोणताही पश्चात्ताप न होणे आणि सामान्य माणसावर
या गुन्ह्याचा झालेला परिणाम
इत्यादी बाबी लक्षात घेण्यात आल्या आहेत, असे १२ जणांना दोषी
ठरवताना न्यायालयाने म्हटले आहे. आरोपी एकाच विचाराने भारावलेले होते. त्यांना ‘जिहाद’ करायचा होता, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने नोंदवले.
सामान्यांच्या मनात दहशत निर्माण करायची होती आणि काही नेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि विश्व हिंदू परिषदेचे ज्येष्ठ नेते प्रवीण तोगडिया यांच्या हत्येचा कट रचण्यात आला होता. तसेच या आरोपींना २००२ गुजरात दंगलीचा सूड घ्यायचा होता, हा सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद विशेष न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवानाता ग्राह्य धरला होता.
जी शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा कारमधून जप्त करण्यात आला, तो पाकिस्तानहूनच आला होता, हा सरकारी वकिलांचा युक्तिवादही विशेष न्यायालयाने मान्य केला. मात्र एटीएसने आरोपींवर लावलेला ‘मकोका’ हटवताना न्यायालयाने म्हटले, की आम्ही जरी तपासयंत्रणेने सादर केलेले साक्षी- पुरावे ग्राह्य धरले असले तरी तपासयंत्रणा आरोपींवर मकोका लावणे का योग्य आहे, हे सिद्ध करू शकली नाही. (प्रतिनिधी)

>१० वर्षे, २२ आरोपी, १०० साक्षीदार

८ मे २००६ रोजी एटीएसने औरंगाबादजवळील चांदवड- मनमाड महामार्गावर एका टाटा सुमोचा पाठलाग करत अडवले. या सुमोत पोलिसांना ३० किलो आरडीएक्स, १० एके- ४७ आणि ३,२०० जिवंत काडतुसे आढळली होती. त्याशिवाय एक इंडिकाही टाटा सुमोबरोबर होती. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार ही इंडिका अबू जुंदाल चालवत होता. पोलीस पाठलाग करत आहेत, असे समजल्यावर जुंदालने इंडिका मालेगावच्या दिशेने पळवली आणि त्यानंतर तो फरार झाला.
असा चालला खटला 
औरंगाबाद शस्त्रसाठा प्रकरणी २०१३ मध्ये विशेष न्यायालयाने २२ आरोपींवर आरोप निश्चित केले. खटल्यादरम्यान सरकारी वकिलांनी १०० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. तर बचावपक्षाच्या वकिलांनी १६ साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. खटल्यादरम्यान न्यायालयाने दहा जणांची जामिनावर सुटका केली होती.