भूखंडवाटपाची ‘एसीबी’ चौकशी

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडवाटपात अमरावती विभागामध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत(एसीबी) चौकशी केली जात आहे.

राजेश निस्ताने, यवतमाळ
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या भूखंडवाटपात अमरावती विभागामध्ये झालेल्या गैरप्रकाराची आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत(एसीबी) चौकशी केली जात आहे.
यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम या पाच जिल्ह्यांतील एमआयडीसीच्या भूखंडवाटपातील घोळ ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेद्वारे चव्हाट्यावर आणला होता. त्याची दखल घेत उद्योग राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी या भूखंडवाटपाला स्थगनादेश देऊन सखोल चौकशीचे निर्देश दिले होते. हा स्थगनादेश अद्याप कायम आहे. एमआयडीसीचे मुंबई येथील डेप्युटी सीईओ गोविंद बोडखे यांच्यामार्फत ही चौकशी केली जात आहे. त्यांनी नुकतीच अमरावती व यवतमाळात भेट देऊन एमआयडीसीच्या भूखंडांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती.
एसीबीचे अमरावती येथील एसपी महेश चिंचे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक भातकुले गोपनीय चौकशी करीत आहेत. भूखंड मागणीसाठी आलेले प्रस्ताव, नाकारलेले प्रस्ताव, त्यामागील कारणे, किती दिवसांत भूखंड मंजूर झाले, केव्हापासून प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, या सर्व बाबींची माहिती (रेकॉर्ड) एसीबीने एमआयडीसीच्या अमरावती प्रादेशिक कार्यालयातून ताब्यात घेतली आहे.
एमआयडीसीच्या थेट सीईओ कार्यालयाशी संधान बांधून विशिष्ट वर्गातील श्रीमंत व्यापाऱ्यांना हे भूखंड दिले गेले आहेत. बीअर बार, रेस्टॉरंट, हॉटेल यासाठी दोन ते चार एकराचे भूखंड आरक्षित केले गेले आहेत. एकाच व्यक्तीकडे उद्योग न उभारताही अनेक भूखंड आहेत, तर कित्येकांनी १० वर्षांपासून उद्योगाशिवाय भूखंड आपल्या ताब्यात ठेवले आहे. ते परत घेण्याची प्रत्यक्ष कारवाई एमआयडीसीने एवढ्या वर्षांत केलेली नाही. केवळ नोटीसची खानापूर्ती करून कारवाईचा देखावा निर्माण केला गेला आहे.