एसीबी चौकशीतील प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द !

राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असलेल्या कोकणातील ११ आणि विदर्भातील तीन सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या विचाराधीन

- यदु जोशी,  मुंबई

राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (एसीबी) चौकशी सुरू असलेल्या कोकणातील ११ आणि विदर्भातील तीन सिंचन प्रकल्पांची कंत्राटे रद्द करण्याचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाच्या विचाराधीन असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकल्पांमध्ये कोंढाणे, बाळगंगा, चनेरा तसेच काळ (जि.रायगड), काळू, शाई, सुसरी (जि.ठाणे), शिरशिंगे, गडगडी, शिळ (सिंधुदुर्ग) आणि जामदा (जि.रत्नागिरी) हे कोकणातील प्रकल्प आहेत. गोदीखुर्द (जि.भंडारा), जिगाव (बुलडाणा) आणि निम्न पैनगंगा (यवतमाळ) हे विदर्भातील प्रकल्प आहेत. या प्रकल्पांमध्ये आघाडी सरकारच्या काळात कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचा आरोप आहे. बाळगंगा आणि काळू प्रकल्पातील घोटाळ्यांसंदर्भात गुन्हेही दाखल करण्यात आले आहेत.
या प्रकल्पांची सध्या देण्यात आलेली सर्व कंत्राटे रद्द करून नव्याने निविदा काढण्याचा प्रस्ताव आहे. अशा जवळपास दोनशे निविदा काढून कंत्राटे देण्यात आली होती. प्रत्येक कामाची पाहणी करून त्यात काही जास्तीत जास्त गडबडी झालेली कामे रद्द करण्याचाही प्रस्ताव होता. मात्र, आता ती सर्वच रद्द करून पारदर्शकतेच्या दृष्टीने नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसे झाल्यास जवळपास चार हजार कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा नव्याने काढाव्या लागणार आहेत.
एसीबीच्या चौकशीमध्ये अडकलेल्या या प्रकल्पांची कामे सध्या बंद आहेत. सध्याच्या कंत्राटदारांकडील कामे कायम ठेवली तर आघाडी सरकारची री ओढल्यासारखे आणि त्या काळातील कंत्राटदारांना सध्याच्या सरकारने पाठीशी घातल्यासारखे होईल. त्यामुळेदेखील नव्याने निविदा काढण्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता आहे.


पालिकांना पाण्याच्या पुनर्वापराची सक्ती
- राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि उद्योगांना जलसंपदा विभागाकडून पुरविण्यात येत असलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे आता अनिवार्य करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
- महापालिका, नगरपालिका व उद्योगांकडून दरवर्षी १६० टीएमसी सांडपाणी तयार होते व ते नद्यांमध्ये सोडले जाते. आता त्यांनी पुढील पाच वर्षांत मलनिस्सारण प्रकल्प तयार केला नाही तर त्यांच्या पाणीपुरवठ्यात २५ टक्के कपात करण्यात येईल.
- प्रक्रिया केलेले पाणी विकण्याची त्यांना परवानगी असेल. पालिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या ८५ टक्के पाण्यावर तर उद्योगांना पुरविण्यात येत असलेल्या पाण्यापैकी ९५ टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.