पाच अटी मान्य करा, मग उपोषण सोडतो, आरक्षणासाठी महिन्याची मुदत - मनोज जरांगे

Maratha Reservation : सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय आणि समाजबांधवांच्या संमतीनुसार अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मंगळवारी शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला.

जालना - सर्वपक्षीय बैठकीतील निर्णय आणि समाजबांधवांच्या संमतीनुसार अंतरवाली सराटी येथील उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मंगळवारी शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला. शासनाला घातलेल्या पाच अटी मान्य केल्यानंतर आमरण उपोषण मागे घेऊ. परंतु, महिनाभर साखळी उपोषण करू. आरक्षण मिळेपर्यंत जागा सोडणार नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. 

अंतरवाली सराटीतील उपोषणाच्या  पार्श्वभूमीवर मुंबई येथे पार पडलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जे ठराव, निर्णय झाले त्याची माहिती घेऊन माजी मंत्री अर्जुन खोतकर, रोहयोमंत्री संदीपान भुमरे यांनी मंगळवारी सकाळी जरांगे यांची भेट घेऊन शासनाचे पत्र दिले. त्यानंतर जरांगे यांनी भूमिका मांडली.

ते म्हणाले की, मराठा आरक्षण आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, लाठीमार प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु आरक्षणाचा विषय राहिला आहे. सर्वपक्षीयांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास पाठिंबा दिला आहे. आपल्याला कायम टिकणारे आरक्षण हवे आहे. आरक्षणाच्या कायद्याची प्रक्रिया मोठी आहे. अभ्यासक, तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार त्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. एक दिवसात जीआर निघाला तर तो टिकणार नाही. आपण शासनाला एक महिन्याचा वेळ देऊ. परंतु ३१ व्या दिवसांनंतर आरक्षण मिळाले नाही तर महाराष्ट्राची बॉर्डर एकाही मंत्र्याला क्रॉस करू देणार नाही, असे जरांगे म्हणाले. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत मी इथेच आंदोलन करणार आहे. मी घराचा उंबरठा ओलांडणार नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत मी मुलांचे तोंड पाहणार नाही. 
    - मनोज जरांगे, उपोषणकर्ते 

कोणत्या आहेत अटी ? 
- समितीचा अहवाल कसाही येवो, ३१ व्या दिवशी सरसकट मराठा समाजबांधवांना प्रमाणपत्र वाटप करायचे. 
- राज्यात आंदाेलकांवर दाखल सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.
- लाठीमार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे 
- उपोषण सोडायला मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ यावे, छत्रपती संभाजीराजे, उदयनराजे भोसले यांना शासन आणि उपोषणकर्त्यांच्या मध्ये ठेवावे.

...तर ओबीसी परिषद काेर्टात आव्हान देणार
मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी ओबीसी संयुक्त परिषदेने केली आहे. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास ६२ टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असे ओबीसी जनमोर्चाचे नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री शिंदे-जरांगे  मोबाइलवर चर्चा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि जरांगे यांच्यात मंगळवारी रात्री मोबाइलवर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या मध्यस्थीने चर्चा झाली. शासनाला एक महिन्याचा वेळ दिला असून आता प्रत्यक्ष यावे म्हणजे आम्ही आमरण उपोषण सोडून साखळी उपोषण करू, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांना सांगितल्याचे जरांगे म्हणाले.
उपोषणाला यश येणार: भिडे
शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे यांनी मंगळवारी जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. त्यांनी उपोषण थांबवावे, लढा थांबवू नये. राजकीय लोकांकडून पाहिजे ते करून घेण्याची जबाबदारी माझ्याकडे टाकावी. या लढ्याचा शेवट आरक्षण मिळवून होईल, असा विश्वासही भिडे यांनी व्यक्त केला.
n सरकारने हे सर्व लेखी द्यावे.