दोन दिवसांत मागन्या मान्य करा अन्यथा...

सरकारनं 2 दिवसांत मागण्या मान्य कराव्यात, मागण्या मान्य न केल्यास 13 जूनपासून निर्णायक लढा करण्याच येईल असे सुकाणू समिती बैठकीत नवले म्हणाले.

ऑनलाइन लोकमत
नाशिक, दि. 8 - सरकारनं 2 दिवसांत मागण्या मान्य कराव्यात, मागण्या मान्य न केल्यास 13 जूनपासून निर्णायक लढा देण्यात  येईल, असा इशारा सुकाणू समितीत देण्यात आला. शेतकरी संपाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी नाशिक येथे बैठक घेण्यात आला.  शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती मिळावी यासाठी राज्यात सुरू असलेल्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये आयोजित परीषदेत गोंधळ उडाला. शेतकरी संप राजकारण विरहीत असल्याचे सांगितले जात असताना खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चु कडू व्यासपीठावर कसे असा प्रश्न एका महिला कार्यकर्तीने व्यासपीठावर माईकचा ताबा घेऊन केला. त्यामुळे गोंधळ उडला. सदर महिलेच्या माईकचा ताबा घेऊन तीला व्यासपीठावरून उतरवून देण्यात आले.

नाशिकच्या तुपसाखरे लॉन्स येथे सदरची बैठक आता काही वेळापूर्वीच सुरू झाली आहे. व्यासपीठावर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजु शेट्टी, आमदार बच्चु कडू, कॉँग्रेसचे आमदार भाई जगताप, रघुनाथदादा पाटील यांच्यासह अनेक नेते स्थानापन्न आहेत अशावेळी एका कार्यकर्तीने व्यासपीठावर जाऊन आपल्याला दोन मिनीटे बोलायचे आहे, असे सांगून माईक ताब्यात घेतला. शेतकरी संप राजकीय पक्षांच्या विरहीत असल्याचे सांगितले जात असताना व्यासपीठावर सरकारात सहभागी असलेले राजू शेट्टी आमदार बच्चुभाई कडू कसे असा प्रश्न सदर महिलेने विचारताच गोंधळाला सुरूवात झाली. कॉ.राजू देसले यांनी महिलेच्या समोरील माईक हटवून घेतला आणि तातडीने कार्यकर्त्यांनी या महिलेला दूर करण्याचा प्रयत्न केला. गोंधळ आणि घोषणाबाजी सुरू झाल्याने पोलीसही तत्काळ व्यासपीठावर गेले आणि त्यांनी त्या महिलेला सभागृहातून बाहेर आणले. आपण मुंबई येथून आल्याचे आणि शेतकऱ्यांसाठी काम करीत असून कोणत्याही पक्षाशी संबंधीत नसल्याचे त्या महिलेने सांगितले. कल्पना निमसे असे आपले नाव या महिलेने सांगितले. दरम्यान, या महिलेला पोलीसांनी ताब्यात घेतला.

दरम्यान, या वेळी प्रारंभीक भाषणातच शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी सुकाणू समितीने मान्यता दिली. त्याच बरोबर १२ जून रोजी राज्यातील सर्व तहसील कार्यालये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ठिय्या तर १३ जूनला राज्यव्यापी चक्काजाम, रेलरोको करण्याचा इशारा देण्यात आला. सरकारने दोन दिवसात निर्णय न घेतल्यास अशाप्रकारे आंदोलने अधिक तीव्र करण्याचे ठरविण्यात आले.