प्रतिष्ठित महाविद्यालयातच प्रवेश मिळणे हा मूलभूत हक्क नाही; हायकोर्टाचा निकाल

चार वर्षांच्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांना दोन प्रकारे प्रवेश दिला जातो.

मुंबई : पसंतीच्या आणि प्रतिष्ठित अशा ठरावीक महाविद्यालयातच प्रवेश मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क नाही, असे नमूद करून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये थेट दुसऱ्या वर्षाला दिल्या जाणाºया प्रवेशांचे (लॅटरल अ‍ॅडमिशन) प्रमाण २० वरून १० टक्के करण्याचा अ. भा. तंत्र शिक्षण परिषदेचा (एआयसीटीई) निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला.

चार वर्षांच्या अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमांना दोन प्रकारे प्रवेश दिला जातो. एक, इयत्ता १२ वीनंतर स्पर्धात्मक प्रवेश परीक्षेने. दोन, पदविकाधारकांना थेट दुसºया वर्षाला. थेट दुसºया वर्षातील या प्रवेशांचे प्रमाण सन २०१०-११ पासून पहिल्या वर्षाच्या मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या २० टक्के होते. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबर रोजी अधिसूचना काढून ‘लॅटरल एन्ट्री’चे हे प्रमाण कमी करून १० टक्के केले.
पदविका अभ्यासक्रमाच्या तिसºया वर्षात शिकणाºया मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण व डोंबिवली येथील एकूण १५ विद्यार्थ्यांनी दोन याचिका करून या निर्णयास आव्हान दिले होते. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने या याचिका फेटाळल्या. उत्तम महाविद्यालयात पदवीसाठी ‘लॅटरल’ प्रवेश घेता येईल, या अपेक्षेने आम्ही पदविका अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतला होता. परंतु अचानक ‘लॅटरल’ प्रवेशांचे प्रमाण निम्मे केल्याने आम्हाला व्हीजेटीआय, सरदार पटेल किंवा पुणे इंजिनीअरिंग यासारख्या नामवंत महाविद्यालयांऐवजी शहरांबाहेरील दुय्यम दर्जाच्या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागेल. हे अन्याय आहे, असे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते.
परंतु ‘एआयसीटीई’ने केलेला युक्तिवाद व सादर केलेली आकडेवारी लक्षात घेऊन न्यायालयाने प्रामुख्याने पुढील मुद्द्यांवर याचिका फेटाळली :

पसंतीच्या व प्रतिष्ठित महाविद्यालयात प्रवेश मिळणे हा मूलभूत हक्क नाही. त्यामुळे तशी अपेक्षाच ठेवता येत नसल्याने अपेक्षाभंगाचा प्रश्नच येत नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर गेली पाच वर्षे अभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालयांमधील मंजूर प्रवेश क्षमतेच्या निम्म्या जागा रिकाम्या राहात आहेत. अशा रिकाम्या जागांची संख्या सन २०१८ मध्ये ४१,२८८, २०१७ मध्ये ४१,२०५ तर २०१५ मध्ये ४८,२४६ अशी होती. त्यामुळे ‘लॅटरल’ प्रवेशांचे प्रमाण कमी केले तरी सर्व इच्छुकांना प्रवेश मिळू शकेल, अशी स्थिती आहे. म्हणजेच प्रमाण कमी केल्याने प्रवेशच मिळणार नाही, अशी स्थिती नसल्याने अन्यायाचा प्रश्नच येत नाही.
विद्यार्थी मोठ्या शहरांमधील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशांना पसंती देतात. त्यामुळे शहरांच्या बाहेरची महाविद्यालये ओस पडतात. ही विषमता दूर करण्यासाठीच हा निर्णय घेतला असल्याने त्यात वावगे काहीच नाही.
अमूक महाविद्यालये उत्तम व अमूक दुय्यम दर्जाची याला आधार नाही. महाविद्यालयांना समान निकषांवर मंजुरी मिळाली आहे. जगभर मान्यता पावलेली अमेरिका व इंग्लंडमधील महाविद्यालये मोठ्या शहरांच्या बाहेर आहेत, हे विसरून चालणार नाही.

खंत व्यक्त करून शुभेच्छा!
न्यायालयाने म्हटले की, हल्लीचे जग जीवघेण्या स्पर्धेचे झाले आहे, हे खेदजनक असू शकेल. प्रतिष्ठित महाविद्यालयातून अभियंता होण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या स्वप्नाचा व आकांक्षेचा आम्हाला आदर आहे. न्यायालयांनी विद्यार्थी, मुलांच्या पालकत्वाची भूमिका बजावावी हे खरे, मात्र आमची बांधिलकी कायदा व राज्यघटनेशी असल्याने या प्रकरणात आम्ही त्यांना दिलासा देऊ शकत नाही. अभियंते म्हणून त्यांच्या भावी करिअरला आमच्या मनापासून शुभेच्छा आहेत. आयुष्यात ते फक्त उत्तमतेचीच कास धरतील, याची आम्हाला खात्री वाटते.