विद्यार्थ्यांना भोजन, निवासाची सोय; प्रत्येक जिल्ह्यात दोन वसतिगृहे !

या निर्णयामुळे गावखेड्यातून जिल्हास्थळी शिक्षणासाठी येणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजनासह इतर शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत.

मुंबई :  राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी दोन अशी ७२ सरकारी वसतिगृहे अशासकीय संस्थांऐवजी सरकार स्वत: चालविणार असल्याचा निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्हास्थळी वसतिगृहांसाठी जागा उपलब्ध न झाल्यास भाड्याने इमारती घेण्याची तयारीही दर्शविली आहे. या निर्णयामुळे गावखेड्यातून जिल्हास्थळी शिक्षणासाठी येणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजनासह इतर शैक्षणिक सुविधाही उपलब्ध होणार आहेत.

वसतिगृहाच्या निर्णयाला उशीर का?
शैक्षणिक वर्ष २०१९ मध्ये जिल्ह्याच्या ठिकाणी निकषाप्रमाणे जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर निधीची तरतूद करून काम सुरू केले जाणार होते. मंजुरी मिळाल्यापासून दोन वर्षांत या वसतिगृहाचे बांधकाम पूर्ण करण्याची अट होती. मात्र, चार जिल्ह्यांत सरकारी जमीन उपलब्ध झाली. ३२ जिल्ह्यांमध्ये जागा उपलब्ध झाली नाही. जागाच उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करून अशासकीय संस्थांना वसतिगृहांची जबाबदारी देण्याचा प्रयत्न झाला.

वसतिगृहातील सोयी
निवास, भोजन, स्टेशनरी व इतर शैक्षणिक सुविधा

कोणाला लाभ?
इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहांचा लाभ घेता येईल.

प्रवेशासाठी काय कराल?
वसतिगृह सुरू झाल्यानंतर विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही आणि कागदपत्रांची यादीसंदर्भात सूचना विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांनी प्रादेशिक यंत्रणेकडे संपर्क करून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.