मेट्रो 5 व मेट्रो 6 ला मान्यता, मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले दोन महत्त्वाचे निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 24, 2017 02:41 PM2017-10-24T14:41:34+5:302017-10-24T14:42:40+5:30
मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई- मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये मेट्रोचं जाळं अधिक विस्तारित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मेट्रो 5 व मेट्रो 6 ला मान्यता देण्यात आली आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रो-5च्या मार्गाला मान्यता देणयात आली आहे. तर स्वामी समर्थ नगर-जागेश्वरी-विक्रोळी या मेट्रो मार्ग क्र. 6 चा सविस्तर प्रकल्प अहवाल आणि त्याच्या अंमलबजावणीला मान्यता देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय
- बंद पडलेल्या आणि बंद पडण्याची शक्यता असलेल्या शासकीय दूध योजना व शीतकरण केंद्रांचे खाजगी-सार्वजनिक सहभागाच्या (पीपीपी) तत्त्वावर पुनरुज्जीवन करण्यासह त्यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहेत.
- राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहित करण्यासाठी अन्न प्रक्रिया धोरण लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे कृषी उत्पादनांना स्थानिक ते थेट आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासह पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
- राज्यात स्विस चॅलेंज पद्धतीने कामे हाती घेण्याविषयीच्या धोरणास मान्यता मिळाली आहे.
- हायब्रिड ॲन्युईटी तत्त्वावर राज्यातील रस्ते व पुलांची सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावातील बदलास मान्यता. परताव्याच्या कालावधीत घट, तर शासन सहभागाच्या टक्केवारीत वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे.
- पंढरपूर मंदिरे अधिनियम-1973 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली आहे.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाचे काम सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनीस देण्याचा निर्णय झाला आहे.
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाची अंमलबजावणी, निधी उभारणी आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी एमएसआरडीसीची दुय्यम कंपनी म्हणून नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे लिमिटेड या नावाने विशेष उद्देश वाहन कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.