आरोप - प्रत्यारोप जोमात, पिढी चालली कोमात..!

काही गोष्टी सरकारने जाणीवपूर्वक राजकारणापासून दूर ठेवायला हव्यात. मुलांवर चांगले संस्कार घडविण्यासाठी निकोप वातावरण हवे. 

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई -

सध्या महाराष्ट्रात जे चालू आहे ते प्रचंड उद्विग्न करणारे आहे. कोण म्हणतो, सावरकरांनी माफी मागितली होती. प्रत्युत्तर म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पाच वेळा माफी मागितली, असे सांगितले जाते. शिवाजी महाराजांना संदर्भहीन म्हटले जाते. या सगळ्या गोष्टी मुलांवर काय परिणाम करतात? त्यांच्या मानसिकतेत काय बदल घडवितात? याचा विचारही जाणत्या नेत्यांमध्ये नाही. प्रत्येकाला आपल्या राजकारणात रस आहे. आधीच आपल्या महापालिकांच्या शाळा असो किंवा खासगी. त्यांची अवस्था वेगवेगळ्या स्तरांवर वेगवेगळी आहे. तिथे दिले जाणारे शिक्षण एकसारखे नाही. शिक्षकांच्या गुणवत्तेविषयी अनेक प्रश्न आहेत. विद्यार्थी घडवणाऱ्या शिक्षकांनादेखील घडवावे लागते. त्यांच्यावर पैसे खर्च करावे लागतात. त्यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. यावर कुठल्याही सरकारचा विश्वास नाही, किंबहुना सरकारच्या लेखी या गोष्टी अत्यंत दुर्लक्षित आहेत.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक आणि महाराष्ट्र अर्बन को - ऑपरेटिव्ह बँक फेडरेशनचे चेअरमन विद्याधर अनास्कर जो प्रयोग करत आहेत त्याची दखल घेणे म्हणूनच जास्त महत्त्वाचे ठरते. गेली काही वर्षे सातत्याने ते वेगवेगळ्या शाळांमध्ये जाऊन मुलांना बँकिंग म्हणजे काय, हे शिकवण्याचं काम करतात. पासबुक कसे असते? चेक कसा लिहितात? चेकबुकवर कोणत्या गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत? बँकेत पैसे कसे जमा करायचे? पैसे कसे काढले जातात? चेक भरतानाची स्लिप कशी लिहायची असते? अशा एक ना दोन; अनेक गोष्टी ते मुलांना शिकवत आहेत. आजपर्यंत त्यांनी जवळपास २५ हजारांहून अधिक मुलांना बँकिंगचे ज्ञान दिले आहे. त्यांना हे काम कुठल्या व्यवस्थेने किंवा सरकारने सांगितलेले नाही. सुशिक्षित माणसांनाही साधी स्लिप भरता येत नाही, हे जेव्हा लक्षात आले तेव्हा त्यांनी हे काम सुरू केले.

शाळेत एका वर्गात डमी बँक तयार करा, त्या माध्यमातून मुलांना बँकिंगचे धडे द्या, असेही त्यांनी काही शाळांना सुचवले. त्यासाठी बँकिंग क्षेत्रातली तज्ज्ञ मंडळी मदत करतील, असे आश्वस्त केले. बँकिंग मित्रा नावाची तरूण मुलांची एक टीम त्यांनी उभी केली. पुण्यातल्या मॉडर्न कॉलेजची मुलं त्यात सहभागी झाली. ही मुलं गावागावात जातात. तिथे मुक्काम करतात. गावातल्या लोकांना बँकेचे महत्त्व समजावून सांगतात. त्यांच्या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने ते हे काम करत आहेत. जे काम शासनपुरस्कृत असायला हवे ते काम अनासकर यांच्यासारखी विविध मंडळी वेगवेगळ्या पातळीवर करत आहेत. सरकारच्या गावीदेखील अशा कामांची नोंद नाही. सरकार कोणतेही असो, राजकारणी नेते कोणत्याही पक्षाचे असोत. ही सगळी मंडळी ज्या हिरीरीने राजकारण करताना दिसतात, त्याच्या दहा टक्केदेखील ते अशा गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत. त्यातल्या अनेकांची मुलं विदेशात शिकत आहेत. त्यामुळे त्यांना इथल्या मुलांशी काही घेणे - देणे नाही, असे जर कोणी म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. 

काही गोष्टी सरकारने जाणीवपूर्वक राजकारणापासून दूर ठेवायला हव्यात. मुलांवर चांगले संस्कार घडवण्यासाठी निकोप वातावरण द्यायला हवे. जगातला एकही देश किंवा प्रदेश असा नसेल जिथे राजकारण चालत नसेल. मात्र, त्या - त्या देशांनी शिक्षणाचे क्षेत्र राजकारणापासून दूर ठेवले आहे. आम्ही मात्र शिक्षकांना वेगवेगळ्या प्रकारची किमान १५ ते २० कामे सांगतो. ती कामे सांभाळून त्यांनी मुलांना घडवावे, अशी अपेक्षा करतो. माझ्या शाळेत बँकिंग शिकवत नाहीत... ड्रायव्हिंग विषयीचे ज्ञान दिले जात नाही... सार्वजनिक ठिकाणी मी कसे वागावे, हे सांगितले जात नाही... तुम्ही बोलताना ज्या ज्या शेलक्या शब्दांचा वापर करता... ते शब्द आम्ही वापरायचे की नाही... तुम्ही काहीही बोललात तर तुम्हाला कोणी काही म्हणत नाही... आम्ही थोडे काही वेडेवाकडे बोललो तर आमचे सर आम्हाला का रागावतात...? असे प्रश्न जर राजकारण्यांच्या मुलांनीच विचारले तर हेच राजकारणी या प्रश्नांची कोणती उत्तरे स्वतःच्या मुलांना देतील...? तीच उत्तरे त्यांनी त्यांना मतदान करणाऱ्यांसाठीदेखील तयार ठेवावीत.

जर या प्रश्नांची उत्तरं राज्यकर्त्यांना आणि राजकारण्यांना देता येत नसतील तर त्यांनी निष्कारण वादही तयार करू नयेत. अनास्करांसारखे प्रयोग सरकारने केवळ सेवाभावी संस्थांच्या भरवशावर सोडू नयेत. अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून त्यासाठीचे नियोजन करावे, तर आणि तरच येणारी पिढी उत्तम घडू शकेल. आज ब्रेन ड्रेनची सर्वत्र चर्चा आहे. अनेक हुशार मुलं देश सोडून जात आहेत. जगातल्या टॉपच्या मल्टिनॅशनल कंपन्यांमध्ये भारतीय लोक स्वतःच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर उच्च पदी पोहोचले आहेत. आपण चांगल्या बुद्धिमत्तेचे लोक देशाबाहेर असेच जाऊ देणार का? चांगली तरूण पिढी घडवण्यासाठी आम्हाला काहीच करायचे नाही का? या प्रश्नांची उत्तरं राज्यातल्या अडीच कोटी विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना राजकारण्यांनी वेळ मिळाल्यास द्यावीत. अन्यथा येणाऱ्या पिढ्या त्यांना जेव्हा समाजभान येईल, तेव्हा या राज्यकर्त्यांना चुकीच्या गोष्टींसाठीच लक्षात ठेवतील.