अकोल्यात सापडले ७१६ गोण्या सोयाबीनचे अप्रमाणित बियाणे!

कृषी विभागाने घातली विक्रीवर बंदी; कारवाई करणार असल्याचे सुतोवाच.

राजरत्न सिरसाट/अकोला
अकोल्यात गुजरात व मध्य प्रदेशातील अप्रमाणित सोयाबीन बियाण्याची सर्रास विक्री होत आहे. हे बियाणे प्रमाणित (सर्टिफाय) नसल्याने शेतकर्‍यांची फसवणूक होत असून, याबाबत ह्यलोकमतह्णने पाठपुरावा करताच कृषी विभागाच्या पथकाने रविवारी रात्री उशिरापर्यंंंंत शहरातील दोन बियाणे विक्रे त्या प्रतिष्ठानाची कसून तपासणी केली. तपासणीत या पथकाला दोन्ही प्रतिष्ठानाच्या गोडावूनमध्ये मध्य प्रदेशातील अप्रमाणित सोयाबीन बियाण्याच्या ७१६ गोण्या आढळून आल्या. त्यामुळे कृषी विभागाने सोयाबीन बियाणे विक्रीवर तातडीने बंदी घातली आहे.
विदर्भातच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात अप्रमाणित सोयाबीन व बीटी कापूस बियाणे आले असून, यातील काही बियाण्याची विक्री करण्याची परवानगी नसताना, गुजरात व मध्य प्रदेशातील बियाणे सर्रास विकले जात आहे. अकोल्यातील काही बियाणे विक्रेता प्रतिष्ठानांवरू न अप्रमाणित बियाण्याची विक्री होत असल्याने कृषी विभागाने शुक्रवारपासून तपासणी सुरू केली. शनिवारी केलेल्या तपासणीत अकोल्यातील दोन बियाणे विक्रेता प्रतिष्ठानच्या गोडावूनमध्ये अप्रमाणित बियाणे आढळले. या बियाण्यासंदर्भात कृषी विभागाच्या चमूने कागदपत्रांची तपासणी केली; परंतु त्या प्रतिष्ठानांना बियाणे कोठून प्रमाणित केले, हे अद्याप सिद्ध करता आले नाही. परप्रातांतील बियाणे तसे विकता येत नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाची परवानगी असणे गरजेचे आहे, शिवाय प्रमाणीकरण (सर्टिफाय) केलेले बियाणे असावे. यासंबंधी कृषी यंत्रणेकडून कागदपत्राची चौकशी करण्यात आली; परंतु कोणतेच कागदपत्र न आढळल्याने अखेर ७१६ सोयाबीन बियाणे गोण्याची विक्री थांबविण्यात आली.
- आतापर्यंंंत किती बियाणे विकले?
यावर्षी पाऊस चांगला असल्याचे भाकीत हवामानशास्त्र विभागाने केल्याने शेतकर्‍यांनी सोयाबीन बियाणे खरेदी केले. त्यामुळे आतापर्यंंंंत असे किती बियाणे शेतकर्‍यांच्या माथी मारण्यात आले. हे तपासण्याचे आव्हान कृषी विभागापुढे निर्माण झाले आहे.
शहरातील दोन बियाणे विक्रेता प्रतिष्ठानांच्या गोडावूनमधून ७१६ सोयाबीन बियाण्याच्या गोण्या आढळून आल्या. हे बियाणे प्रमाणित केलेले असल्याची कागदपत्रे मात्र आढळली नसल्याने रात्री उशिरा मध्य प्रदेशातील या सोयाबीन बियाण्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली, असल्याचे कृषी विभागाचे मिलिंद जंजाळ यांनी स्पष्ट केले.