मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे काढायला लावले म्हणून हिंदू मंदिरावर कारवाई; भाजपाचा आरोप

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाळलाच पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला तो पाळावा लागेल. परंतु अनधिकृत भोंग्यावर कारवाई करण्याचे ताकद भाजपा नेते योगींच्या रुपाने देशाने पाहिला असं भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी सांगितले आहे.

मुंबई – शिवसेनेचे विश्वविख्यात प्रवक्ते आणि काँग्रेस प्रवक्त्याच्या हिरव्या उचक्या वाढायला लागले आहेत. मशिदीवरील भोंगे कमी झाले म्हणून हिंदू मंदिरावर कारवाई करण्याचं काम ठाकरे सरकार मुद्दामहून करतंय. शक्तीपीठ, तीर्थस्थान, प्रार्थनालय हे वेगवेगळे आहेत. तीर्थस्थानी लाऊडस्पीकरची आवश्यकता असते. मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे काढावे लागले म्हणून शक्तीपीठ, तीर्थस्थळावर कारवाई केली असा आरोप भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडीला केला आहे.

आशिष शेलार(Ashish Shelar) म्हणाले की, शक्तीपीठ, तीर्थस्थान हे संताची भूमी आहे. तेथील ध्वनीक्षेपकावर कारवाई करू नका. हा सुल्तानी प्रदेश नाही संताचा प्रदेश आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेश पाळलाच पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला तो पाळावा लागेल. परंतु अनधिकृत भोंग्यावर कारवाई करण्याचे ताकद भाजपा नेते योगींच्या रुपाने देशाने पाहिला. जे स्वत:चं राजकीय अस्तित्व परपक्षाच्या खांद्यावर बसून करतात. त्यांनी दुसऱ्यावर बोलू नये असा टोला शेलारांनी लगावला आहे.

तसेच पोलखोलच्या माध्यमातून ठाकरे सरकारची प्रकरणं जनतेसमोर आणत आहे. मुंबईत सरकारी जागांची लयलूट कशी होतेय हे समोर येत आहे. भ्रष्टाचाराचं कुरण कसं वाढतंय. जमिनीचे भाव प्रचंड असताना कवडीमोल किंमतीला सरकारी जागा देण्याचं काम ठाकरे सरकार करतंय. रुस्तमजी विकासकासोबत कुठल्या मंत्र्याचे संबंध आहेत? १ लाख ९० हजार फूट जागा संपूर्ण मालकीवर दिली गेली. हजारो कोटींचा फायदा विकासकाला झाला. समुद्रकिनारची जागा कोठारी बिल्डरला दिली. अजूनही अनेक प्रकरणं आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला देण्यात आलेल्या जागा विकासकाला कशी दिली? असा सवाल आशिष शेलार यांनी करत याचा मास्टरमाईंड सहाव्या मजल्यावरच आहे असा आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर नाव न घेता केले आहे.

भाजपा निवडणुकीसाठी तयार   

भाजपा निवडणुकीसाठी कधीही तयार आहे. हे सरकार पळपुटे आहे. लोकसंख्येची जनगणना न करता वार्डाची विभागणी केली जाईल. शिवसेना भीतीनं हे सगळं करत आहे असं आशिष शेलारांनी सांगितले.

OBC राजकीयआरक्षण घालवण्यामागे राज्य सरकारचं षडयंत्र

महाविकास आघाडी सरकार ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला नख लावणार ही भीती आम्हाला होतीच. ओबीसी राजकीय आरक्षण जातंय हा साधा घटनाक्रम नाही. जाणुनबुजून विचारपूर्वक केलेले हे षडयंत्र आहे. हे प्रकरण अचानक आले नाही. मागील २ वर्ष पाहिली तर हा विकास गवळी कोण आहे? जो न्यायालयात जातो. त्याच्या याचिकेवर हे आदेश आले. हा विकास गवळी काँग्रेसचा कार्यकर्ता आहे. विकास गवळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या जवळचे आहेत की ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांचा हा संशोधनाचा विषय आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी २ वर्षापूर्वी पत्र लिहून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी पर्याय सुचवले. मात्र सरकारने यावर काहीच केले नाही. मविआनं विलंब लावून ओबीसी आरक्षण घालवणं हा कट आहे. न्यायालयासमोर कुचकामी भूमिका सरकारने मांडली. त्यामुळे दुर्दैवाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाला नख लागलं असा आरोप आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.