नाना पवार यांच्यावरील कारवाई मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून- चव्हाण
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 22, 2022 07:32 AM2022-03-22T07:32:50+5:302022-03-22T07:33:47+5:30
कुणालाही पाठीशी घातले नाही, आरोप चुकीचे
मुंबई : अधीक्षक अभियंता नाना पवार यांची चौकशी करण्याचे मागील सरकारमध्ये दिलेले आदेश जसेच्या तसे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे मंजुरीकरिता पाठवले होते. मात्र, नाना पवार वगळून इतरांची चौकशी करण्याबाबत आदेश प्राप्त झाले. ‘मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीखेरीज’ अशी नोंद फाईलवर केली गेली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून नाना पवार याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, चौकशीत जे निष्पन्न होईल त्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी माहिती देतानाच कुणालाही पाठीशी घालणार नसल्याची ग्वाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेला ते उत्तर देत होते. भाजपचे आ. प्रशांत बंब यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कारभारावर टीका केली होती. त्याला सविस्तर उत्तर देताना चव्हाण म्हणाले की, खात्यामध्ये काही चुकीचे होत असल्यास कारवाई केली पाहिजे. मात्र, सरसकट आरोप करणे चुकीचे आहे. राज्याच्या प्रगतीत लोकप्रतिनिधींचा जसा वाटा आहे तसाच अधिकाऱ्यांचाही आहे. सगळ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला तर अधिकारी जोखीम पत्करण्यास तयार होणार नाहीत. बंब यांनी ३० तक्रारी केल्या असून प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतली आहे. कुठे शिस्तभंगाची कारवाई केली तर पाच प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. काही तक्रारींत तथ्य न आढळल्याने ती प्रकरणे दफ्तरी दाखल केली. बंब यांनी राज्यातील रस्ते स्वत: खोदणे योग्य नाही. व्हिजिलन्स व क्वालिटी कंट्रोल विभागाला आपले काम करून दिले पाहिजे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे राज्य सरकारला सहकार्य मिळत असल्याचा चव्हाण यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मागील सरकारने अचानक टोलनाके बंद केल्याने टोलवर आधारित रस्त्यांची कामे रखडली. अशा काही प्रकरणांत सरकारला नुकसान भरपाई द्यावी लागली. राष्ट्रीय महामार्गावर टोल वसुली सुरू असताना राज्यातील रस्त्यांवरील टोल वसुलीलाच विरोध का, असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
हायकोर्टाचे आदेश येताच शिवस्मारक
चर्चेत कुणीही अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचा मुद्दा उपस्थित केला नाही. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करून चव्हाण म्हणाले की, पर्यावरणविषयक काही मंजुरींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रकरण गेल्यावर त्यांनी ते हायकोर्टात पाठवले. न्यायालयाने मान्यता देताच शिवस्मारक उभारण्याची तयारी आहे.