आंदोलन सुरूच ठेवणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई, नोटीस देण्याचे प्रशासनाला आदेश

ST bus employee : कृती समितीने माघार घेतल्यानंतर ही संप करणाऱ्या कामगारांसाठी ३४०० बडतर्फीच्या नोटीसा तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई :  विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने बुधवारपासून उपोषण सुरू करण्यात आले होते. मात्र गुरुवारी मागण्या मान्य होऊन ते मागे घेण्यात आल्यानंतरही काही आगारांमध्ये शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले. या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा, असे आदेश एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. 
कृती समितीने माघार घेतल्यानंतर ही संप करणाऱ्या कामगारांसाठी ३४०० बडतर्फीच्या नोटीसा तयार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.  शुक्रवारी सर्व आगार सुरू झाले नाही तर पहिल्या टप्प्यात बंद आगारातील ५० जणांना नोटिस देण्याच्या सूचना विभाग प्रमुखांना आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेऊनही राज्यातील काही आगारांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी मात्र आंदोलन सुरूच ठेवले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन त्वरित मागे न घेतल्यास, त्यांच्यावर एसटी महामंडळाच्या शिस्त आवेदन कार्यपद्धतीनुसार बडतर्फीपर्यंतची कारवाई होऊ शकते.
एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी मंत्रालयात संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तातडीची बैठक घेऊन मागण्या मान्य केल्या होत्या. त्यानंतर उपोषण मागे घेतल्याचे संयुक्त कृती समितीने जाहीर केले होते.  
त्यामुळे शुक्रवारी एसटी वाहतूक पूर्ववत करण्यात 
आली. मात्र काही आगारांमध्ये 
वाहतूक सुरू करून पुन्हा बंद करण्यात आली.
या नियमबाह्य आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात कामकाजात बेशिस्तपणा, महामंडळाची गंभीर हानी, जनतेची गैरसोय, कामबंद करण्यास चिथावणी देणे, कायद्याच्या तरतुदीचे उल्लंघन करून काम करणे, प्रशासकीय आदेशाचा भंग करणे, विघातक कृत्य करणे, उद्धट वर्तन या अंतर्गत तातडीने सेवासमाप्तीची कारवाई करण्यात येईल. याबाबतची नोटीस कर्मचाऱ्यांना द्यावी, असे शेखर चन्ने यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

औद्योगिक न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती
काही आगारामध्ये शुक्रवारी नियमबाह्य आंदोलन,संप,निर्देशने सुरू होते. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगीक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर अंतरिम आदेश देत असताना औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवले असून प्रतिबंधात्मक आदेश दिले.