अनधिकृत नर्सिंग कॉलेजवर कारवाईचा बडगा

राज्यात अनधिकृत प्रशिक्षण केंद्रे सुरू असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर त्याची गंभीर दखल वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी घेतली आहे

पुणे : महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेच्या (महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल) मान्यतेशिवाय राज्यात अनधिकृत प्रशिक्षण केंद्रे सुरू असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिल्यानंतर त्याची गंभीर दखल वैद्यकीय शिक्षण सचिवांनी घेतली आहे. शासन संबंधित अनधिकृत केंद्रांवर कारवाई करेल, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
नर्सिंग कौन्सिलची मान्यता नसताना अनधिकृतपणे नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र सुरू असून, तेथून पदवी घेऊन परिचारिका खासगी हॉस्पिटलमध्ये शुश्रूषा करीत आहेत.
हा प्रकार म्हणजे रुग्णांच्या जिवाशीच हा खेळच आहे. हा प्रकार सुरू असल्याबाबत ‘बोगस नर्सेसच्या हाती पेशंटची नाडी’ हे वृत्त ‘लोकमत’ने मंगळवारी पुराव्यानिशी प्रसिद्ध केले होते.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने यासंदर्भात २००२ सालीच पोलिसांना पत्र पाठविले असून बोगस केंद्रांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश दिलेला आहे.
मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध लढा देणारे कार्यकर्ते गणेश बोऱ्हाडे यांनी यासंदर्भात थेट जिल्हाधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांवरच कारवाईची मागणी केली आहे. (प्रतिनिधी)

पंतप्रधानांना एक लाख पत्रे
अनेक खासगी हॉस्पिटलला कमी पैशात परिचारिका हव्या असतात. त्यामुळे ते अप्रशिक्षित व अनधिकृत प्रशिक्षण केंद्रात पदवी घेतलेल्या परिचारिकांना कामावर ठेवतात. तेथे पगारातही तफावत आहे. आम्ही ‘सारखे काम, सारखा पगार’ मोहीम सुरू केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांना देशभरातून एक लाख पत्र पाठवली आहेत.
- अनिता देवधर, अध्यक्षा, ट्रेन्ड नर्सेस असोसिएशन आॅफ इंडिया (टीएनएआय)

सरकारमध्ये कंत्राटी नोकऱ्या तर खासगी हॉस्पिटलमध्ये कमी पगार, अशा कात्रीत परिचारिका भरडल्या गेल्या आहेत. त्यातच बोगस नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रांचे पीक आले आहे. सरकारने बोगस कॉलेज व कंत्राटीकरणालाही आळा घालावा.
- अनुराधा आठवले, अध्यक्षा, महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन