बोगस बियाणे उत्पादकांवर कारवाई

बोगस बियाणे उत्पादक कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यानुसार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे,

मुंबई : बोगस बियाणे उत्पादक कंपन्यांना चाप लावण्यासाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्रीय कायद्यात सुधारणा प्रस्तावित केली जाणार आहे. त्यानुसार कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकणे, फौजदारी कारवाई करणे, गोदामे सील करणे यांसारखे अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होणार असल्याची माहिती राज्याचे महसूल आणि कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.
सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांची विक्री करुन शेतक-यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे राजेंद्र मुळक यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. बियाणे उत्पादक कंपन्यांना सरकार का पाठिशी घालत असून बोगस बियाण्यांमुळेच शेतक-यांवर आत्महत्येची वेळ येत असल्याचा आरोप मुळक यांनी केला. तर, राष्ट्रवादीचे प्रकाश गजभिये यांनी बोगस बियाण्यांप्रकरणी कंपन्यांचे परवाने रद्द करणार का असा सवाल केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री खडसे म्हणाले, बियाणे उत्पादक कंपन्यांचे नियंत्रण केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार होते. राज्य सरकारला यामध्ये स्वतंत्रपणे कोणतेही अधिकार नाहीत. या कायद्यात अनेक त्रुटी असून पहिल्यांदा दोषी आढळणा-या कंपन्यांना पाचशे रुपये दंडाची तर दुस-यांदा आढळल्यास सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. दंडाचे आणि शिक्षेचे प्रमाण खूपच अत्यल्प आहे. परिणामी सध्या बोगस बियाण्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना ग्राहक न्यायालयात पाठवावे लागते. या माध्यमातून शेतक-यांना चांगली भरपाई मिळाली आहे. सध्या राज्यातील बियाणे दर्जा तपासणीसाठी वाराणसीला पाठवावे लागते. हा अहवाल मिळण्यासाठी सहा महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागते. येत्या काळात हा अहवाल तीस दिवसात मिळणे शक्य होणार आहे. केंद्र सरकारने तसे निर्देश दिले आहेत.

कृषी राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी यंदा सोयाबीनचे १२३५ नमुने घेतल्याचे सांगितले. त्यापैकी ७७ नमुने अप्रमाणित आढळले होते. त्यापैकी काही नमुने ५० टक्केपेक्षा कमी उगवण क्षमतेचे असल्याचे आढळले आहे. तर २० बियाण्यांचे नमुने बोगसच असल्याचे दिसले आहे.
या कंपन्यांचे बियाणे तपासणीसाठी वाराणसीला पाठवली आहेत.

देवस्थान जमिनींसाठी नवीन कायदा
देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, या जमिनी खालसा करणे अथवा त्यात नियमितता आणण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेले कायदा रद्द करुन येत्या हिवाळी अधिवेशनात गुजरातच्या धर्तीवर नवीन कायदा बनविण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. रत्नागिरी येथील देवस्थान इनामाच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या नावावर करण्याबाबतचा मुद्दा हुस्रबानू खलिफे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. यावेळी बोलताना खडसे म्हणाले की, देवस्थान इनाम जमिनींबाबत राज्यमंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार देवस्थानच्या जमिनी वर्ग-३ मध्ये येतात त्या वर्ग १ व २ मध्ये वर्ग करावी लागतील.

दूध दराबाबत खडसेंची हतबलता
दूधावरील प्रक्रिया, दूध थंड ठेवणे त्याची वाहतूक आदी बाबींमुळे दूधाचे दर कमी करणे शक्य नसल्याची हतबलता दूध उत्पादकांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उत्पादकांना दूधाचे दर कमी ठेवावेत असे फक्त आपण आवाहनच करु शकतो, अशी हतबलता कृषी व दुग्धविकास मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केली. मात्र, अतिरिक्त खर्चात कपात करुन दर कमी ठेवण्याबाबतचे निर्देश उत्पादक संघांना दिल्याचे खडसेंनी स्पष्ट केले.
दूधावरील कमिशन वाढवून देण्यासाठी मुंबई-ठाण्यातील दूध विक्रेत्यांनी दूध विक्रीवर बेमुदत बहिष्कार टाकल्याबाबतचा मुद्दा दिप्ती चौधरी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात उपस्थित केला. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना खडसे म्हणाले की, दूध विक्रेत्यांना ३ रूपये ४० पैसे इतके कमिशन मिळते. ही किंमत वाढवावी अशी विक्रेत्यांची मागणी आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी एका आठवड्यात दूध उत्पादकांसोबत बैठक घेतली जाईल.